Union Budget 2020 Live: इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव, जानिये और क्या रहा खास
Union Budget 2020 Live: इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव, जानिये और क्या रहा खास

By गाँव कनेक्शन

बजट 2020 में ग्रामीण भारत को क्या मिला ?
बजट 2020 में ग्रामीण भारत को क्या मिला ?

By गाँव कनेक्शन

'मंदी से उबरना है तो ग्रामीण भारत का बजट बढ़ाए सरकार'
'मंदी से उबरना है तो ग्रामीण भारत का बजट बढ़ाए सरकार'

By गाँव कनेक्शन

बजट 2022 में आपके लिए क्या महंगा क्या सस्ता हुआ?
बजट 2022 में आपके लिए क्या महंगा क्या सस्ता हुआ?

By गाँव कनेक्शन

बजट का ऐलान होते ही आम आदमी के इस्तेमाल में लाई जाने वाली कई चीजें महंगी हो जाती हैं तो कुछ चीजों के रेट घट जाएंगे। देखिए क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ।

बजट का ऐलान होते ही आम आदमी के इस्तेमाल में लाई जाने वाली कई चीजें महंगी हो जाती हैं तो कुछ चीजों के रेट घट जाएंगे। देखिए क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ।

Union budget 2020: जानिए क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा?
Union budget 2020: जानिए क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा?

By गाँव कनेक्शन

Union budget 2020: बजट में शिक्षा और रोजगार के लिए क्या-क्या है?
Union budget 2020: बजट में शिक्षा और रोजगार के लिए क्या-क्या है?

By गाँव कनेक्शन

Union budget 2020: नई आयकर व्यवस्था में मध्यम वर्ग के करदाताओं को बड़ी राहत
Union budget 2020: नई आयकर व्यवस्था में मध्यम वर्ग के करदाताओं को बड़ी राहत

By गाँव कनेक्शन

बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान- करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी नई कर व्यवस्था

बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान- करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी नई कर व्यवस्था

MGNREGS failed to provide 100 days of yearly employment for 5 years; Rs 6,366 crores worth of wages pending
MGNREGS failed to provide 100 days of yearly employment for 5 years; Rs 6,366 crores worth of wages pending

By गाँव कनेक्शन

In the recent response shared in the Lower House by the Union Ministry of Rural Development, MGNREGS, a wage-employment guarantee scheme for rural India has failed to provide the minimum guaranteed 100 days of wage-work to rural residents.

In the recent response shared in the Lower House by the Union Ministry of Rural Development, MGNREGS, a wage-employment guarantee scheme for rural India has failed to provide the minimum guaranteed 100 days of wage-work to rural residents.

Budget for rural employment guarantee scheme, MGNREGS, brutally slashed
Budget for rural employment guarantee scheme, MGNREGS, brutally slashed

By Pratibha Singh

Despite MGNREGS being a demand-driven scheme, the allocation of funds has not been able to keep up with the increased demand for work. During the peak of the COVID-19 pandemic in 2020-21 and 2021-22, revised estimates for the scheme were 81 per cent and 31 per cent higher than budget estimates for the corresponding years. However, for the financial year 2023-24, the allocation for MGNREGS has decreased 33% from the previous year's revised estimates.

Despite MGNREGS being a demand-driven scheme, the allocation of funds has not been able to keep up with the increased demand for work. During the peak of the COVID-19 pandemic in 2020-21 and 2021-22, revised estimates for the scheme were 81 per cent and 31 per cent higher than budget estimates for the corresponding years. However, for the financial year 2023-24, the allocation for MGNREGS has decreased 33% from the previous year's revised estimates.

सरकार ने बढ़ाई डीएपी पर 2501 रुपए प्रति बोरी की सब्सिडी, जानिए किस रेट पर मिलेगी डीएपी
सरकार ने बढ़ाई डीएपी पर 2501 रुपए प्रति बोरी की सब्सिडी, जानिए किस रेट पर मिलेगी डीएपी

By गाँव कनेक्शन

किसानों के फायदे की खबर है, सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी बढ़ा दी है। अब डीएपी पर 1650 के बजाए 2501 रुपए प्रति बोरी सब्सिडी दी जाएगी।

किसानों के फायदे की खबर है, सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी बढ़ा दी है। अब डीएपी पर 1650 के बजाए 2501 रुपए प्रति बोरी सब्सिडी दी जाएगी।

Follow us
Contact
  • Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh 226010
  • neelesh@gaonconnection.com

© 2025 All Rights Reserved.