By Gaon Connection
यूएनईपी की नई रिपोर्ट ने बताया कि अगर मौजूदा हालात नहीं बदले, तो सदी के अंत तक धरती का तापमान 2.5°C तक बढ़ सकता है। हालांकि कुछ सुधार दिखे हैं, लेकिन असल कार्रवाई अभी बहुत पीछे है। COP30 से पहले यह रिपोर्ट पूरी दुनिया को चेतावनी और उम्मीद दोनों देती है।
यूएनईपी की नई रिपोर्ट ने बताया कि अगर मौजूदा हालात नहीं बदले, तो सदी के अंत तक धरती का तापमान 2.5°C तक बढ़ सकता है। हालांकि कुछ सुधार दिखे हैं, लेकिन असल कार्रवाई अभी बहुत पीछे है। COP30 से पहले यह रिपोर्ट पूरी दुनिया को चेतावनी और उम्मीद दोनों देती है।
By Gaon Connection
संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि दुनिया जलवायु संकट से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। विकासशील देशों को हर साल 310 अरब डॉलर की ज़रूरत है, लेकिन मिल रहे हैं सिर्फ़ 26 अरब। अगर अब भी निवेश नहीं बढ़ा, तो आने वाले सालों में सिर्फ़ तापमान ही नहीं, नुकसान भी कई गुना बढ़ जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि दुनिया जलवायु संकट से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। विकासशील देशों को हर साल 310 अरब डॉलर की ज़रूरत है, लेकिन मिल रहे हैं सिर्फ़ 26 अरब। अगर अब भी निवेश नहीं बढ़ा, तो आने वाले सालों में सिर्फ़ तापमान ही नहीं, नुकसान भी कई गुना बढ़ जाएगा।
By Pankaja Srinivasan
ग्लासगो में चल रहे COP26 में सौ से अधिक देशों ने 2030 तक वनों की कटाई पर पूर्ण पाबंदी और दुनिया भर में महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों को संरक्षित करने का संकल्प लिया है। हालांकि भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। लेकिन, तमिलनाडु के वन विभाग ने वन क्षेत्र को 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत करने, सौ से ज्यादा विभिन्न देशी प्रजाति के पौधों को बहाल करने और अगले दस सालों तक, हर साल 33 करोड़ पेड़ लगाने की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। पर्यावरण और वन, तमिलनाडु, की प्रधान सचिव सुप्रिया साहू ने इस योजना को लेकर गांव कनेक्शन से बातचीत की।
ग्लासगो में चल रहे COP26 में सौ से अधिक देशों ने 2030 तक वनों की कटाई पर पूर्ण पाबंदी और दुनिया भर में महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों को संरक्षित करने का संकल्प लिया है। हालांकि भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। लेकिन, तमिलनाडु के वन विभाग ने वन क्षेत्र को 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत करने, सौ से ज्यादा विभिन्न देशी प्रजाति के पौधों को बहाल करने और अगले दस सालों तक, हर साल 33 करोड़ पेड़ लगाने की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। पर्यावरण और वन, तमिलनाडु, की प्रधान सचिव सुप्रिया साहू ने इस योजना को लेकर गांव कनेक्शन से बातचीत की।
By Umashankar Mishra
मीथेन संकल्प की घोषणा पहली बार सितंबर में अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा की गई थी, जो अनिवार्य रूप से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक समझौता है। इसका केंद्रीय उद्देश्य वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को 2020 के स्तर से 30 प्रतिशत तक कम करना है।
मीथेन संकल्प की घोषणा पहली बार सितंबर में अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा की गई थी, जो अनिवार्य रूप से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक समझौता है। इसका केंद्रीय उद्देश्य वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को 2020 के स्तर से 30 प्रतिशत तक कम करना है।
By Rafiqul Islam Montu
बांग्लादेश में, युवा कार्यकर्ता अपने उन लोगों के लिए जलवायु न्याय की मांग कर रहे हैं, जो दुनिया में चक्रवात और बाढ़ जैसी बढ़ती मौसमी घटनाओं से सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं। सभी कार्यकर्ताओं की निगाहें स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 पर लगी हैं। उन्हें उम्मीद है कि बांग्लादेश में साल दर साल जलवायु परिवर्तन के भयानक प्रभाव को कम करने के लिए सार्थक कदम उठाए जाएंगे।
बांग्लादेश में, युवा कार्यकर्ता अपने उन लोगों के लिए जलवायु न्याय की मांग कर रहे हैं, जो दुनिया में चक्रवात और बाढ़ जैसी बढ़ती मौसमी घटनाओं से सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं। सभी कार्यकर्ताओं की निगाहें स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 पर लगी हैं। उन्हें उम्मीद है कि बांग्लादेश में साल दर साल जलवायु परिवर्तन के भयानक प्रभाव को कम करने के लिए सार्थक कदम उठाए जाएंगे।
By Ajay Singh Nagpure
By acknowledging its disparate historical roles in climate change, India highlights the significance of climate finance. Lower-middle-income countries like India confront financial obstacles in their efforts to shift to a low-carbon economy.
By acknowledging its disparate historical roles in climate change, India highlights the significance of climate finance. Lower-middle-income countries like India confront financial obstacles in their efforts to shift to a low-carbon economy.
By गाँव कनेक्शन
In order to discuss the key recommendations of the IPCC report, a virtual seminar was organised in which experts mentioned that coal-based power generation will no longer be feasible by 2030 as renewable sources will have to be exploited to meet the country's energy needs. More details here.
In order to discuss the key recommendations of the IPCC report, a virtual seminar was organised in which experts mentioned that coal-based power generation will no longer be feasible by 2030 as renewable sources will have to be exploited to meet the country's energy needs. More details here.
By Rafiqul Islam Montu
Twelve days before the 2022 United Nations Climate Change Conference, commonly referred to as COP27, Cyclone Sitrang hurtled through coastal Bangladesh on October 24 night, leaving paddy fields submerged and millions displaced.
Twelve days before the 2022 United Nations Climate Change Conference, commonly referred to as COP27, Cyclone Sitrang hurtled through coastal Bangladesh on October 24 night, leaving paddy fields submerged and millions displaced.
By Sumit Roy
The growing awareness about the negative impact of unsustainable food production on the planet has led to ideas about reformed and resilient methods of food production systems, with a focus on soil and biodiversity preservation. The pivotal point of Regenerative Agriculture, ReAg, is to improve soil health over time.
The growing awareness about the negative impact of unsustainable food production on the planet has led to ideas about reformed and resilient methods of food production systems, with a focus on soil and biodiversity preservation. The pivotal point of Regenerative Agriculture, ReAg, is to improve soil health over time.
By Aishwarya Tripathi
A three-day-long investors summit organised by the Uttar Pradesh government from February 10-12 saw participation from both national and international investors who are keen to tap into the potential of various sectors in the state. The state government has been putting forth an ‘ease of doing business’ model, assuring entrepreneurs of ground support for being part of Uttar Pradesh’s growth.
A three-day-long investors summit organised by the Uttar Pradesh government from February 10-12 saw participation from both national and international investors who are keen to tap into the potential of various sectors in the state. The state government has been putting forth an ‘ease of doing business’ model, assuring entrepreneurs of ground support for being part of Uttar Pradesh’s growth.