अब यूपी में पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री में अपना पंजीकरण कराया है। सरकार का मकसद है कि फर्जी लाभार्थियों को रोका जाए और असली किसानों तक ही पैसा पहुँचे।

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी ख़बर है, सरकार यहाँ के किसानों के लिए एक नई योजना लेकर आई हैं जिसमें कई काम की बातें हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में जापान के सहयोग से 'फूड वैल्यू चेन' का विकास करने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को मंजूरी दी गई। इसके अलावा कैबिनेट ने तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया है।

पांच जिलों में शेल्टर होम्स/कांजी हाउस बनाए जाऐंगे, जिसके लिए राज्य सरकार ने सात करोड़ 61 लाख 55 हज़ार रुपए की धनराशि स्वीकृत की है।

यूपी सरकार के मुताबिक पिछले 4 सालों में 45 लाख गन्ना किसानों के लिए कई नई परियोजनाओं, खांडसारी इकाइयों, आसवन इकाइयों, पेराई क्षमता की बढ़ोतरी, अपग्रेडेशन आदि में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, जिससे किसानों की जिंदगी में मिठास घुली है।

राजभवन के लॉन में तीन दिवसीय 6 से 8 फरवरी तक प्रादेशिक फल, शाक-भाजी और पुष्प प्रदर्शनी लग गयी है। इस प्रदर्शनी में राज्यभर के जागरूक सफल किसान, कृषि विशेषज्ञ एवं फल उत्पादक शामिल हुए हैं। आम जनता के लिए खोली गयी इस प्रदर्शनी में कई हुनरमंदों को अपने विशेष उत्पाद बेचने का भी मौका मिला है।