खेतिहर मजदूरों और उनके बच्चों को कहना है कि कृषि कानून लागू होने के बाद किसानों के हाथ में इतना पैसा नहीं बचेगा कि वे मज़दूर किराए पर रख सकें। ऐसे मे लाखों खेतिहर मजदूर बेरोज़गार हो जाएंगे।

आंदोलन में शामिल लोगों ने कहा कि इस आंदोलन को बुजुर्गों ने होश, वहीं युवाओं ने जोश दिया है। लंगर का काम हो या फिर आंदोलन में शामिल बुजुर्ग मरीजों की सेवा, युवाओं ने इसे बखूबी संभाला है।

जानिए सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद किसान नेताओं ने क्या कहा?

विचार करने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने किया केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज, कहा- किसान आंदोलन को और तेज किया जाएगा और पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा।

तीन हफ्ते से चल रहे किसान आंदोलन में आए हुए किसानों को भोजन और पानी की कोई कमी नहीं है। वे खुद अपने घर से महीनों के राशन का इंतजाम करके आए हुए हैं। इसके अलावा कई सामाजिक और धार्मिक संगठन भी इस आंदोलन को चलाने में अपनी मदद दे रहे हैं।

सिंघु बॉर्डर पर हुए देश के 500 किसान संगठनो की 'किसान संयुक्त मोर्चा' की राष्ट्रीय बैठक में किसान नेताओं ने प्रस्ताव पारित किया गया कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के अलावा सरकार से कोई भी समझौता नही होगा। इसी क्रम में पांच दिसंबर को सरकार का पुतला जलाया जाएगा जबकि आठ दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा।

संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ट्रैक्टर परेड कार्यक्रम की पूरी जानकारी, किसान नेता गुरूनाम सिंह चढ़ूनी करेंगे ट्रैक्टर परेड की अगुवाई

संयुक्त किसान मोर्चा की मैराथन मीटिंग के बाद किसान संगठनों ने फैसला लिया कि वो तीनों कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानून लिए बिना घर वापस नहीं जाएंगे। किसान संगठनों और सरकार के बीच आज 11वें दौर की वार्ता है।