एक ग्रामीण विकास पहल जो कर्नाटक के हावेरी जिले के चार तालुकों में एक 'लेबर बैक' का रखरखाव करती है, जिसने न केवल उस क्षेत्र के किसानों के लिए मजूदरी के मुद्दों को सुलझाया है, बल्कि भूमिहीन मजदूरों को आजीविका भी सुनिश्चित की है, जिन्हें अब आसानी से काम मिल रहा है।

शहरों में जब लोग एसी के रिमोट से टेंपरेचर ऊपर-नीचे कर रहे होते हैं, उसी दौरान मजदूर कहीं खेत या किसी घर की दीवारों की ईंट उठाते हुए पसीना बहा रहे होते हैं। बढ़ती गर्मी ने न केवल दिहाड़ी और खेतिहर मजदूरों की सेहत पर असर डाला है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित किया है।

मजदूर संगठनों ने कदम का किया स्वागत, लेकिन लाभार्थियों की संख्या पर उठाए सवाल

कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक-एक करके कई राज्य नए प्रतिबंध लगा रहे हैं। साल 2020 में लगे लॉकडाउन की भयावहता प्रवासी मजदूरों के दिमाग में अभी भी है, इसलिए वे फिर से अपने गाँवों की ओर वापस लौटने लगे हैं। सिर पर कर्ज है और घर की जिम्मेदारियां भी निभानी हैं।

पश्चिम बंगाल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की हल्दिया रिफाइनरी में हुए एक भीषण विस्फोट में कम से कम तीन श्रमिकों की मौत हो गई और 44 अन्य घायल हो गए, जिनमें से 16 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मरने वालों की संख्या कहीं अधिक होने की आशंका है।

दक्षिण गुजरात में आदिवासी प्रवासी मजदूर गन्ने के खेतों में घंटों मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास न तो ढंग का घर, न शौचालय है और न ही उनके बच्चों के लिए उचित शिक्षा। उनकी मजदूरी उन्हें केवल छह महीने के आखिर में दी जाती है, जो उन्हें सीधे डेढ़ी कर्ज के जाल फंसने को मजबूर करता है, जिसमें 50 प्रतिशत ब्याज चुकाना पड़ता है।

कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों ने लॉकडाउन लगा दिया है। दिल्ली में भी 19 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन घोषित है। इस बीच यहां से अपने घरों को जाने का सिलसिला जारी है। दिल्ली से पटना पहुंचे एस प्रवासी मजदूर समेत कई ने गांव कनेक्शन से साझा की अपनी पीड़ा।

लॉकडाउन में बड़ी संख्या में बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं।