ओडिशा में बड़ी संख्या में गरीब महिलाएं पीडीएस के तहत खाद्यान्न का उपयोग करने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके नाम उनके माता-पिता के राशन कार्ड से हटा दिए गए हैं। इसके अलावा उनके पति के राशन कार्ड में भी उनका नाम अभी तक नहीं जोड़ा गया है। ऐसे में इस कोरोना महामारी ने उनकी इस पीड़ा को और बढ़ा दिया है।

केंद्र सरकार ने मोटे अनाजों की खरीद, बिक्री और वितरण से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। सरकार के मुताबिक इन बदलावों से किसान ज्यादा ऐसी फसलें उगाएंगे जो बाद में कोटे से न्यूनतम सरकार दर पर कोटे में मिल भी सकेंगी।

इसे 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' की तरफ बढ़ने में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को भी इससे फायदा होगा।

कोरोना से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिवाली (नवंबर) तक 5 किलो प्रति यूनिट मुफ्त राशन देगी। ये राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) के तहत पात्र गृहस्थी और अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को मिलेगा। लेकिन Free Ration card Yojna में क्या NFSA के तहत पहले से मिल रहा राशन भी मुफ्त है, या नहीं? समझिए

बच्चों और महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया से निपटने के लिए सरकार 7 राज्यों में मिड-डे मील और आंगनबाड़ी में फोर्टिफाइड चावल दे रही है। फोर्टिफाइड चावल वो होते हैं जिनमें कृत्रिम रुप से पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। 2024 तक पीडीएस के तहत हर लाभार्थी को यही चावल मिलेंगे।

मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले लोगों को ही राशन दिया जाएगा। नए साल से यह आदेश लागू हो जाएगा। खाद्य अधिकार विशेषज्ञों का मानना है कि ये फैसला गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहा है।

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर की वजह से बड़ी संख्या में गरीब श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों ने अपनी आजीविका खो दी। राइट टू फूड अभियान ने ओडिशा सरकार से परिवारों के लिए भोजन और आय सुरक्षा व पीडीएस में दालों को शामिल करने की मांग की है।

अगर आप राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वाने के लिए इंतजार में हैं तो जल्द आप को राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार का खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने को लेकर राज्यों और केंद्र शाषित प्रदेशों के सुझावों के आधार पर जल्द दिशा निर्देशों को अंतिम रुप दे सकता है।

राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मई और जून में मिलेगा प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त गेहूं-चावल, देश में कोविड के बढ़ते मामलों और कई राज्यों में लगे लॉकडाउन के चलते लिया गया निर्णय।

Many villagers in Uttar Pradesh these days are running from pillar to post after their names disappear from the ration card distribution list and they stopped getting ration. They say this happened during online registration and verification process