कोरोना में दिवंगत जमीन मालिकों के उत्तराधिकारियों के लिए यूपी में आज से वरासत अभियान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 7 जुलाई से विशेष वरासत अभियान शुरु किया गया है। अभियान के तहत कोविड-19 की महामारी के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई है और वो जमीन मालिक हैं तो उनके विधिक उत्तराधिकारियों के नाम खतौनी में दर्ज किए जाएंगे।

लखनऊ में 6 जुलाई को लोकभवन में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंध में भी दिशा-निर्देश दिए। शासन ने इस संबंध में राजस्व विभाग से कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हई है और उनका ब्यौरा मांगा था।

लखनऊ जिले में लेखपाल संघ (बक्शी का तालाब तहसील) के अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने बताया कि शासन के निर्देश पर आज से ये विशेष अभियान शुरु किया गया है। जिन लोगों के पास कोविड से मौत से संबंध में जरुरी कागजात है उनका समय बद्ध तरीके से खतौनी में नाम दर्ज किया जाएगा। ताकि उन्हें संपत्ति का विधिक हक मिल सके।"

अनूप शुक्ला के मुताबिक पहले वरासत के लाखों केस लंबित थे लेकिन इस वर्ष की शुरुआत में प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाकर वरासत की थी, बहुत सारे लोग मृतकों के संबंध में सूचना नहीं देते हैं। पिता-माता मृत्यु के बाद भी बेटे-बेटियों के नाम भूलेख में दर्ज नहीं थे, ऐसे तमाम केस निपटाए गए थे।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 7 जुलाई तक आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 से 404211 लोगों की मौत हुई है। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 22656 लोगों की कोरोना से मौत हुई है।

लोकभवन में हुई कोविड स्थिति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि पिछले 24 घण्टों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 93 नए मामले सामने आये हैं। इसी अवधि में 218 संक्रमित व्यक्तियों को उपचार के बाद डिस्चार्ज किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 2,032 है।

प्रदेश में पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 2 लाख 28 हजार 158 कोविड टेस्ट किये गये हैं। राज्य में अब तक 05 करोड़ 93 लाख 31 हजार 655 कोरोना टेस्ट किये जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर 98.6 प्रतिशत है।

यूपी सरकार के बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड संक्रमण से बचाव एवं उपचार की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि 'ट्रेस, टेस्ट एण्ड ट्रीट' नीति कोरोना संक्रमण की रोकथाम में अत्यन्त प्रभावी सिद्ध हो रही है। इस नीति को पूरी सक्रियता से लागू रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के प्रति लोगों को सतत जागरूक किया जाए। कोविड टीकाकरण की सुगमता के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाए। इससे वैक्सीनेशन सेण्टर पर भीड़ एकत्र नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गांवों में कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से कोविड टीकाकरण हेतु प्रदान की जा रही निःशुल्क पंजीकरण सुविधा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक औद्योगिक इकाइयां राज्य में हेल्थ एटीएम स्थापित करना चाहती हैं। इन इकाइयों से संवाद स्थापित कर एटीएम की स्थापना हेतु सहयोग प्रदान किया जाए।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि प्रदेश में 09 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। इन नवीन मेडिकल कॉलेजों का संचालन प्रारम्भ किया जाना है। इसके दृष्टिगत चिकित्सकों तथा अन्य कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने नये मेडिकल कॉलेजों के लिए स्टाफ की भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की महामारी के कारण जिन लोगों का निधन हुआ है, उन भूमिधरों की वरासत उनके विधिक उत्तराधिकारियां के पक्ष में खतौनी में दर्ज करने के लिए बुधवार (7 जुलाई) विशेष वरासत अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण अभियान का लाभ सभी जरूरतमंदों को दिलाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खतौनी की नकल राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा लाभार्थी को उसके आवास पर उपलब्ध कराई जाए।

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मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बाल संरक्षण गृहों तथा महिला संरक्षण गृहों की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए विभागीय मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारीगण इन संरक्षण गृहों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि अधिक गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है। इसके दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

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