यूपी: पंचायती राज मंत्री ने कहा, 15 दिन की अधिसूचना पर होंगे जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव

उत्तर प्रदेश में प्रधान तो चुन लिए गए हैं लेकिन ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होना बाकी है। माना जा रहा है अब ये चुनाव कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर ही होंगे। इसके अलावा कई ग्राम पंचायतों में उपचुनाव भी होंने हैं।

Ajay MishraAjay Mishra   24 May 2021 12:41 PM GMT

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यूपी: पंचायती राज मंत्री ने कहा, 15 दिन की अधिसूचना पर होंगे जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव

कन्नौज दौरे पर उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी। फोटो- अजय मिश्रा

लखनऊ/कन्नौज। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव के नतीजे हो गए हैं लेकिन ग्राम, क्षेत्र और जिलापंचायतों के गठन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। ग्राम पंचायतों में शपथ की प्रक्रिया 25-26 मई को पूरी हो जाएगी लेकिन ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने ब्लॉक और जिला अध्यक्ष पद के चुनाव कब होंगे इस पर सीधा तो कोई जवाब नहीं दिया लेकिन इनता जरुर कहा कि कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर ब्लॉक और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 15-15 दिन की अधिसूचना पर चुनाव होंगे। इसके अलावा जहां उपचुनाव होंने वहां कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर उरचुनाव भी कराए जाएंगे।

सोमवार को उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पंचायत राज मंत्री भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने 'गांव कनेक्शन' को बताया कि 'पंचायती राज एक्ट की व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत सदस्यों का दो तिहाई बहुमत होने पर ही ग्राम सभाएं का गठन हो सकता है, तभी प्रधान व सदस्य शपथ लेते हैं।'

भूपेंद्र सिंह चौधरी, पंचायती राज मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार


पंचायती राज मंत्री ने स्वीकार किया है कि सूबे में बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत सदस्यों का निर्वाचन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो पाएगा। सरकार कोरोना की स्थिति सामान्य होते ही उपचुनाव कराएगी। उसके बाद गठन हो जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि 'इलेक्शन कमीशन व सरकार का मत है कि कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर ही पंचायत चुनाव व उपचुनाव की आगे की प्रक्रिया होगी। 15 दिन की अधिूसचना पर जिला पंचायत अध्यक्ष और फिर 15 दिन की अधिसूचना पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सम्पन्न कराएंगे।' 25 व 26 मई को नए प्रधानों की ओर से ऑनलाइन शपथ लेने की बात भी कही। साथ ही 27 को ग्राम सभाओं के गठन की चर्चा की हुई।

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शिक्षकों की मौत पर कहा, पब्लिक से कुछ छिपा नहीं

सूबे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान हुई कई शिक्षक व अन्य कर्मचारियों की मौत को लेकर इन दिनों चर्चाओं, आरोप-प्रत्यारोप और सियासत का दौर है। शिक्षक व कर्मचारी संगठन इसको लेकर सरकार को कठघरे में भी खड़ा कर चुके हैं। पंचायत राज विभाग के मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने यहां अपना बयान दिया है। कहा, कोरोना और ड्यूटी पर मौत होना अलग-अलग विषय हैं।

उन्होंने कहा कि 'सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वह तथ्यों पर आधारित हैं। कही सुनी बातों पर नहीं हैं। कोरोना से निधन होना एक विषय है। पंचायत चुनाव में ड्यूटी के समय निधन होगा अलग विषय है। सरकार के पास सभी आंकड़े हैं। इसमें भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। पब्लिक से कुछ छिपा नहीं है। सभी चीजें ऑनलाइन हैं।' इससे पहले कोरोना वायरस की तैयारी को लेकर वह जिले में आए थे। राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ बात भी की।

ग्राम प्रधानों का शपथ पत्र

25-26 मई को प्रधान लेंगे शपथ

उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक 4 चरणों में तिस्तरीय पंचायत चुनाव (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिलापंचायतय) के लिए चुनाव हुए हैं। 2 मई को नतीजे घोषित किए गए हैं। प्रदेश में ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए शपथ के लिए 24 मई को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के 58176 नवनिर्वाचित प्रधान और 731813 ग्राम पंचायत सदस्य 25 और 26 मई को वर्चुअल माध्यम से अपने पद की शपथ लेंगे। पंचायती राज्य विभाग द्वारा इस संबंध में तैयारियों को अंतिम रुप दिया जा रहा है।

पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सूबे के सभी जिलाधिकारी को जारी किए पत्र में कहा था कि 24 मई तक नए प्रधानों व सदस्यों को शपथ दिलाने की जानकारी दे दी जाए। 25 और 26 मई को शपथ दिला दी जाए। 27 मई को ग्राम पंचायतों की पहली बैठक होगी। इसके लिए पंचायत भवन और सामुदायिक भवन स्थल होंगे। प्रक्रिया के लिए ग्राम पंचायत सदस्यों को लिखित में नोटिस तामिल कराया जाएगा। साथ ही बैठक में कोविड-19 के बचाव की चर्चा भी होगी। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि पहली बैठक के एजेंडा में ग्राम पंचायत की छह समितियों के गठन की कार्रवाई का बिंदु शामिल होगा। संभव हो तो पहली बैठक में गठन भी करा दिया जाए।

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