कृषि कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह करने का काम कर रहा विपक्ष: योगी आदित्यनाथ

बरेली/लखनऊ। "विपक्ष नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। किसानों को मिल रहे लाभ को विपक्ष पचा नहीं पा रहा है, जो कृषि कानून बनाए गए हैं, उनमें कोई भी कानून किसानों की जमीन पर कब्ज़ा करने की छूट नहीं देता," यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में एक किसान सम्मेलन के दौरान कही।

नए कृषि कानूनों को लेकर नयी दिल्ली में किसानों का आंदोलन 22 दिनों से जारी है। किसान केंद्र सरकार के इन कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि सरकार इन नए कानूनों में उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य देना सुनिश्चित करे।

इस सब के बीच बरेली में किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनके हितों के लिए केन्द्र और प्रदेश सरकार की ओर से निरन्तर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने किसानों के हित के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर उन्हें लाभान्वित किया है।"

उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "सत्ता में आते ही प्रदेश के 86 लाख किसानों का लगभग 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया। प्रदेश सरकार ने क्रय केन्द्रों की स्थापना कर किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित की। पहले साल में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 40 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया। अगले साल 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई।"

"वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय किया जा रहा है। इस वर्ष अब तक 36 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। यह पिछले साल इसी अवधि में हुई धान खरीद से डेढ़ गुना अधिक है, ऐसे में किसान जब तक चाहेगा, तब तक 4,500 धान क्रय केन्द्रों के माध्यम से धान की खरीद की जाएगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य सीधे किसानों के खातों में अन्तरित किया जाएगा," मुख्यमंत्री ने कहा।

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में सेतु, आवास, विद्यालय, अस्पताल से जुड़े 981.62 करोड़ रुपये की 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बरेली में जल्द ही एयरपोर्ट का काम भी शुरू करने की बात कही। उन्होंने केन्द्र और प्रदेश सरकार की ओर से गांव, गरीब, नौजवान, महिलाओं के विकास के लिए प्राथमिकता पर कार्य करने का भरोसा जताया।

नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया की आवश्यकता है। नए कृषि कानूनों में इस व्यवस्था का प्राविधान है। किसानों की जमीन कोई नहीं ले सकता। किसान को उसकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पूर्व की भांति मिलता रहेगा।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रदेश में गन्ना किसानों का जितने गन्ना मूल्य का भुगतान वर्तमान सरकार में कराया गया है, उतने गन्ना मूल्य का भुगतान इससे पहले कभी नहीं हुआ। गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में जितनी चीनी की आवश्यकता है, वह यहीं पैदा की जा रही है। इससे सम्बन्धित उद्योग लगाने के लिए विभिन्न प्रकार छूट दी जाएगी।"

इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रदान करने का दावा किया। उन्होंने इस योजना के तहत अब तक 22,000 करोड़ रुपए की धनराशि किसानों के खातों में भेजे जाने की बात दोहराई।