नेपाल में आई बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ फँसे प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए राहत-बचाव अभियान तेज़ कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें नेपाल भेजी गई हैं। परिजनों की मदद के लिए 1070 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश और अतिवृष्टि के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित इलाक़ों में जाकर हालात का जायज़ा लेने और जनहानि-पशुहानि समेत आर्थिक नुकसान का तत्काल आकलन करने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित परिवारों को नियमानुसार 24 घंटे के भीतर मुआवज़ा देने को कहा गया है।

नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई अचानक बाढ़ में अब तक 178 लोगों की मौत की ख़बर है। नेपाल में 165 और तिब्बत में 3 लोगों की जान गई है, जबकि 1,400 से ज़्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इनमें 300 से ज़्यादा भारतीय नागरिक शामिल हैं।

नेपाल के रसुवा ज़िले में भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ ने टिमुरे और स्याब्रुबेसी इलाक़े में भारी तबाही मचाई है। 384 यात्रियों के लापता होने की प्रारंभिक सूचना है, जिनमें 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं। विदेशी नागरिकों में 105 भारतीय बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव अभियान जारी है।

पटना के गर्दनीबाग में BPSC TRE-4 की परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन मंगलवार को उग्र हो गया। छात्र PT-मेन व्यवस्था, निगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल की माँग कर रहे हैं। CM आवास के घेराव के लिए निकले छात्रों ने जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग तोड़ी। डाकबंगला चौराहे पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद झड़प और लाठीचार्ज की स्थिति बनी।

देश में चीनी की क़ीमतों को लेकर इंडियन शुगर एंड मिल्स एसोसिएशन (ISMA) ने कहा है कि चीनी की कोई कमी नहीं है। संगठन के मुताबिक़ सरकार की ओर से 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की मंज़ूरी के बाद क़ीमतों में नरमी आने लगी है। मिलों का नया पेराई सत्र अक्टूबर के मध्य से शुरू होने की उम्मीद है।

नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड (NHB) ने कमर्शियल हॉर्टिकल्चर और कोल्ड स्टोरेज योजनाओं की सब्सिडी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब मंत्री, सांसद, विधायक और कई श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को सब्सिडी नहीं मिलेगी। साथ ही, एक परिवार से सिर्फ़ एक सदस्य ही NHB की वित्तीय सहायता ले सकेगा और सामान्य राज्यों में सब्सिडी 50% से घटाकर 35% कर दी गई है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाएं रद्द की जाएंगी, भले ही उनकी चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो। JSSC-CGL में हुई गड़बड़ियों की भी जांच कराई जाएगी।

जैसलमेर और जयपुर जैसे शहरों के स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं और जर्जर भवनों की समस्याओं को लेकर 'जेन-एल्फा' के छात्र-छात्राएं सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

राजस्थान और तेलंगाना के किसानों के लिए केंद्र ने ₹605.71 करोड़ मंजूर किए हैं। राजस्थान को ₹340.59 करोड़ और तेलंगाना को ₹265.12 करोड़ मिलेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना के फॉर्मर आईडी मॉडल की तारीफ की और राजस्थान में KCC पर ध्यान देने को कहा।