7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार की मंजूरी, कर्मचारियों को मिलेंगे ये फायदे

दिल्ली। केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों के भत्तों के बारे में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ भत्तों पर आज मंजूरी दे दी। इससे केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। कर्मचारियों का बढ़ा हुआ भत्ता एक जुलाई से लागू होगा। इससे सरकारी खजाने पर 30,748 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

इसका ऐलान करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले मकान किराया भत्ता (एचआरए) में वेतन आयोग की सिफारिशों से ज़्यादा बढ़ोत्तरी को मंज़ूरी दी है। इसमें 43 प्रकार के भत्तों को समाप्त भी कर दिया गया है। मालूम हो कि सातवें वेतन आयोग ने 53 प्रकार के भत्तों को समाप्त करने की सिफारिश की थी।

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वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों में मकान किराया भत्ता (एचआरए) को शहरों की तीन श्रेणियों एक्स, वाई और जेड (किराया भत्ते के लिए शहरों को एक्स, वाय और जेड श्रेणियों में बांटा गया है)-

• जब सरकारी कर्मचारी का डीए बेसिक पे का 25% तक पहुंचेगा, तो उसे अलग-अलग कैटगरी के शहरों के लिए एचआरए 27%, 18% और 9% की दर से मिलेगा।
• इसी तरह से जब किसी सरकारी कर्मचारी का DA बेसिक का 50% तक पहुंचेगा तो उसे अलग-अलग कैटगरी के शहरों के लिए एचआरए 30%, 20% और 10% की दर से मिलेगा।
• वहीं निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए एक फ्लोर तय किया जाएगा, उनका HRA उसी के आधार पर तय होगा।

कर्मचारियों के भत्ते में सुधार

• सेना के लिए सियाचिन भत्ता लेवल-9 के लिए 42,500 और लेवल-8 के लिए 30,000 रुपए होगा।
• रेलवे कर्मचारियों के भत्ते पर बाद में होगा विचार किया जाएगा।
• पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा भत्ता 500 रूपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह किया गया है।
• रिमोट इलाकों में काम करने वाले कर्मचारियों को स्पेशल कम्पन्सेशन भत्ता की व्यवस्था में सुधार किया गया है। यह सीधा उनके खाते में जमा होगा।
• टेक्निकल भत्ता को पुनर्गठित किया गया है।

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