छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार बनने से पहले ही किसानों की कर्ज माफी की तैयारियां शुरू

लखनऊ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद अब अधिकारी भी हरकत में आ गये हैं। जैसा कि अपने घोषणपत्र में कांग्रेस ने कहा था कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार आई तो 10 दिन के अदंर ही कर्जमाफी की घोषणा हो जाएगी। इसके लिए अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है।

गुरुवार को कांग्रेस ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश की कमान अब कमलनाथ के हाथों होगी जबकि छत्तीसगढ़ में अभी तक किसी के नाम पर मुहर नहीं लगी है। कलमनाथ का शपथ ग्रहण समारोह 17 दिसंबर को भोपाल में होगा। नई सरकार के गठन से पहले ही राज्य शासन के अधिकारियों ने कर्जमाफी को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने कहा था कि उनकी सरकार बनने 10 दिन में 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी की घोषणा हो जाएगी।

गुरुवार को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अधिकांश जिला सहकारी बैंकों में सहकारिता विभाग से पत्र भेजा गया है। इसमें एक फॉर्मेट भी दिया गया है। उसमें जानकारी भरकर 24 घंटे में भोपाल भेजने को कहा गया है। फॉर्मेट पर जिले में कर्जदार किसानों की संख्या के साथ ही तीन अलग-अलग दिनांकों के आधार पर अल्पावधि ऋण और अल्पावधि कर्ज की जानकारी मांगी जा रही है।

इसके भी तीन अलग-अलग तारीखों के आधार पर किसानों के खाते में बकाया कर्ज की जानकारी ली जाएगी। भोपाल से आए फॉर्मेट के अनुसार 31 मार्च 18, 30 जून 18 व 30 सितंबर 18 की स्थिति में जिले की विभिन्न सोसायटियों में कर्जदार किसानों की संख्या और बकाया कर्ज की जानकारी भेजना है। भेजने के लिए भी लगभग 24 घंटे का समय दिया गया है।

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कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गाँधी ने एक शुक्रवार शाम एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा की छतीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों जगह पर किसानों का कर्ज माफ़ होने जा रहा है। 

इस बारे में मंदसाैर के जिला सहकारी बैंक के सीईओ भारद्वाज बताते हैं कि कर्मचारी जानकारी जुटाने में लग गये हैं। वे आगे बताते हैं कि भोपाल से एक पत्र आया है जिसमें 31 मार्च, 30 जून व 30 सितंबर की स्थिति में कर्जदार किसानों की संख्या व राशि की जानकारी मांगी गई है। 24 घंटे में फार्मेट पर उसे भेजने को कहा गया है।

छत्तीसगढ़ में किसानों पर सात हजार करोड़ रुपए का कर्ज

छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक साल के कर्ज को माफ करने का वादा किया था। राज्य सरकार के ही आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश के करीब 34 लाख किसान सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों से लगभग 7 हजार करोड़ रुपए के कर्जदार हैं। इनमें से करीब 3900 करोड़ सहकारी बैंकों के हैं।