राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अब मिलेंगी ये सुविधाएँ

लखनऊ। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं। 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद वह रायसीना हिल्स स्थित राष्ट्रपति भवन में रहने जाएंगे।

राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद उन्होंने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्यपाल के तौर पर उन्हें 1 लाख 10 रुपए सैलरी मिलती थी। जो कि राष्ट्रपति बनने के बाद बढ़कर डेढ लाख रुपए हो गई है। इस तरह से उनकी सैलरी में 40 हजार रुपए प्रति महीने की वृद्धि होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति के रूप में कोविंद को सुविधाएं भी और अधिक मिलेंगी।

सैलरी में 200 प्रतिशत की वृद्धि

केंद्र सरकार राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और राज्यपालों का वेतन बढ़ाने की तैयारी में है। गृह मंत्रालय ने इनका वेतन तीन गुना तक करने का प्रस्ताव तैयार किया है। अभी राष्ट्रपति का वेतन 1.50 लाख रुपये, उप राष्ट्रपति का वेतन 1.25 लाख रुपये और विभिन्न राज्य के राज्यपालों का वेतन 1.10 लाख रुपये प्रतिमाह है। वेतन बढ़ोत्तरी का यह कदम सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के बाद उठाया गया। सातवें वेतन आयोग के बाद राष्ट्रपति का वेतन देश के सर्वोच्च नौकरशाह कैबिनेट सचिव के वेतन से एक लाख रुपये प्रतिमाह कम हो गया है। विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति का वेतन पांच लाख और उप राष्ट्रपति का वेतन 3.5 लाख रुपये तक हो सकता है।

राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाएं

राष्ट्रपति को हर महीने 1.5 लाख रुपए वेतन मिलने के साथ और भी कई सुविधाएं मिलती हैं। भत्तों के रूप में नि:शुल्क चिकित्सा, आवास, पूरी जिंदगी नि:शुल्क इलाज की सुविधा मिलती है। इसके अलावा स्टाफ, खाना और मेहमान नवाजी जैसे तमाम खर्च भी केंद्र सरकार सालान 22.5 करोड़ रुपए खर्च करती है। देश के राष्ट्रपति को बुलेटप्रूफ मर्सिडीज बेंज के अलावा दो लैंडलाइन कनेक्शन, मोबाइल फोन, पांच पर्सनल स्टाफ, एक निजी सचिव मिलता है। उन्हें ट्रेन और हवाई सफर की सुविधा मिलती है। देश के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में 200 से ज्यादा सहायक मिलते है।

राज्यपाल को मिलने वाली सुविधाएं

गवर्नर्स एक्ट 1982 (वेतन, भत्ते व विशेषाधिकार) के अनुसार राज्यपाल को प्रति महीने 1 लाख 10 हजार रुपए का वेतन मिलता है। इसके अलावा, राज्यपाल को कई सुविधाएं भी मिलती हैं, जो उनके कार्यकाल पूर्ण होने तक जारी रहती हैं। इनमें चिकित्सा सुविधा, आवासीय सुविधा, यात्रा सुविधा, फोन और बिजली बिल की प्रतिपूर्ति इत्यादि शामिल है। राज्यपाल और उनके परिवार को जीवन भर मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी मिलती है। देश भर में यात्रा के लिए राज्यपाल को एक नियत यात्रा भत्ता मिलता है।

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