मेरठ की जनता को मिला अपना रेडियो स्टेशन

Update: 2016-01-20 05:30 GMT
गाँव कनेक्शन

मेरठ। आकाशवाणी के मेरठ केंद्र का बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री सूचना एवं प्रसारण कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने हवन पूजन के बाद शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इसकी रेंज करीब 70 किलोमीटर की होगी। यह आठ करोड़ का प्रोजेक्ट है और यह करीब दो वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। पूरे देश में ऐसे 100 आकाशवाणी केन्द्र बनेंगे।’’

सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने इस प्रोजेक्ट को 2012 में संसद में उठाया था। शिलान्यास के मौके पर सांसद राजेन्द्र अग्रवाल व महापौर भी मौजूद रहे। दोपहर दो बजे केंद्रीय राज्य मंत्री राठौर आइएमए हाल में डाक्टरों से मिले।

उन्होंने कहा, ‘‘आने वाले दो वर्षों में देश के 65 फ़ीसदी हिस्से को आकाशवाणी एफएम से कवर किया जाएगा। इनके माध्यम से देश की जनता को मनोरंजन और खबरें दी जाएंगी। सभी नए आकाशवाणी केंद्र 10 किलोवाट क्षमता के होंगे।’’

इस दौरान उन्होंने कहा, ‘‘भारत सरकार आतंकवाद के मुद्दे पर खुद भी आक्रामक है और सेना भी। सरकार हर तरह से माइक्रो लेबल तक सुरक्षा के कदम उठा रही है।’’

1.राज्यवर्द्धन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट होना होगा। 

2.हम सबको देश की सुरक्षा के लिए आंख, नाक, कान बनना होगा। 

3.21वीं सदी का श्राप आतंकवाद है। यह केवल भारत ही नहीं पूरी मानवता के लिए श्राप है। 

4.आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया में भारत की बात सुनी जा रही है। 

5.आतंकवाद के प्रति भारत की सोच से दुनिया के सभी बड़े देश और राष्ट्र मंडल तक सहमत हैं।

पीएम का रेडियो बनकर दूंगा संदेश

1.केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह यहां की जनता का संदेश रेडियो बनकर पीएम को देंगे।

2.प्रदेश के किसान चाहते हैं कि गन्ना किसानों के मामले में केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे।

3.30 घंटे के प्रवास के दौरान मेरठ के लोगों से मिला, मेरठ की गलियों में घूमा।

दूरदर्शन का होगा कायाकल्प 

1.दूरदर्शन का कायाकल्प किया जा रहा है।

2.दूरदर्शन की न्यूज को हाई डेफिनेशन में बदला जा रहा है। 

3.मोबाइल और अन्य ऐप बनाए जा रहे हैं। 

4.आने वाले समय में दूरदर्शन नए रूप में नजर आएगा।

केंद्र सरकार सीधे नहीं लगा सकती पैसा 

1.गन्ना किसानों के सवाल पर बताया कि केंद्र सरकार राज्य में सीधे पैसा नहीं लगा सकती।

2.संविधान के अंदर रहकर समन्वय से ही कार्य किया जा सकता है।

3.केंद्र ने गन्ना किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार को 6 हजार करोड़ रुपए दिए।

4.राज्य सरकार उस पैसे का लाभ गन्ना किसानों को नहीं दे पा रही है।

5.खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार आए आगे

6.खेलों के सवाल पर कहा कि राज्य सरकार को आगे आना होगा। 

7.प्रदेश में अच्छी सुविधाओं वाले स्टेडियम तैयार करके देने होंगे। 

8.खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी।

रिपोर्टर - सुनील तनेजा

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