लखनऊ। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वर्ष 2005 में गर्भवती महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना शुरू की थी। इसके तहत सरकार द्वारा शहरी गर्भवती महिला को 1000 और ग्रामीण महिला को 1400 रुपए दिए जाते हैं। मगर अब नए आदेश के तहत शहरी क्षेत्रों में दो हजार और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसुताओं को तीन हजार रुपए देने का निर्णय किया है।
जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रसव अस्पताल में अथवा प्रशिक्षित दाई द्वारा किया जाना चाहिए। शत प्रतिशत केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को प्रसव की संस्थागत सुविधा प्रदान करना है।
वहीं, महिलाओं की अच्छी डाइट को ध्यान में रखते हुए। इस राशि में इजाफा कर इसे 100 से बढ़ाकर 150 रुपए कर दिए गए हैं। उनके खाने में अंडा, फल और मक्खन दिया जाएगा। राज्य परिवार कल्याण महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रविदास मेहरोत्रा का कहना है, “परिवार कल्याण मातृ और शिशु कल्याण विभाग के सारे अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सारी जनता को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हों और शिशु मृत्यु दर कम और और 100 प्रतिशत तक संस्थागत प्रसव हो। इसको और अधिक बढ़ावा देने के लिए हमने जननी सुरक्षा राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है।
पहले- शहरी क्षेत्र में एक हजार रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपए
अब- शहरी क्षेत्र में दो हजार रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में तीन हजार रुपए