स्वयं प्रोजेक्ट डेस्क
लखनऊ। पारंपरिक ऊर्जा खरीद में देश के अधिकतर राज्य रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने तो निर्धारित लक्ष्य की 50 फीसदी ही ऊर्जा खरीद की है। ऐसे में यूपी सरकार को हर्जाना भी भरना पड़ सकता है।
हाल ही में केंद्र सरकार अपनी उजाला योजना के अंतर्गत देश में 20 करोड़ एलईडी बल्ब बेचकर 26,000 किलोवाट ऊर्जा की बचत का दवा कर रही है, पर केंद्र द्वारा पारंपरिक ऊर्जा की खरीद के लिए बनाई गई अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (RPO) में सिर्फ गिने चुने राज्य ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इन प्रदेशों में उत्तर प्रदेश अभी तक नहीं शामिल हो पाया है।
इस बार हमें प्रदेश में छह प्रतिशत RPO पूरा करने का लक्ष्य मिला था। इसमें पांच प्रतिशत गैर सौर ऊर्जा और एक प्रतिशत सौर ऊर्जा से पूरा किया जाना था। इस समय हमने निर्धारित लक्ष्य का 50 फीसदी हिस्सा पूरा किया है।अतुल शंकर श्रीवास्तव, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा
देश में ऊर्जा की खपत व वितरण की निगरानी के लिए बनाई गई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अनुसार देश के सभी राज्यों को अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता में निश्चित प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जा खरीदने का लक्ष्य रखा गया है।
अगर कोई भी राज्य इन शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसे भारत सरकार से निर्धारित ऊर्जा विनियाम ( इनर्जी रेगुलेशन) के तहत दंडित किया जाता है। मौजूदा समय में आरपीओ बाध्यता पूरा करने में मात्र तीन प्रदेश ( आंध्र प्रदेश, राजस्थान व मध्यप्रदेश) ही आगे आएं हैं। ‘’हम प्रदेश में चल रही सोलर पावर पोलिसी के तहत केंद्र और प्रदेश सरकार की मदद से 50 किलोवाट के नए सौर ऊर्जा संयंत्र बुंदेलखंड में लगवा रहे हैं। इन्हें 31 मार्च 2017 तक पूरी तरह से क्रियाशील कर दिया जाएगा। इससे हम आरपीओ लक्ष्य के नज़दीक पहुंच सकेंगे।” अतुल शंकर श्रीवास्तव आगे बताते हैं।
केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अगस्त 2016 में जारी किए गए आदेश के मुताबिक सरकार ने आरपीओ के तहत देश में सौर ऊर्जा में 8,000 मेगावाट और गैर सौर ऊर्जा में 15,000 मेगावाट खरीद का लक्ष्य रखा है। इसमें मौजूदा समय तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आठ फीसदी और गैर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में छह प्रतिशत लक्ष्य ही हासिल हो सका है। उत्तर प्रदेश में निर्धारित किए गए लक्ष्य में पांच प्रतिशत गैर सौर ऊर्जा खरीद में 3.9 प्रतिशत और एक प्रतिशत सौर ऊर्जा खरीद में 0.3 फीसदी लक्ष्य ही प्राप्त हो सका है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ( नेडा) द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक आरपीओ के अनुपालन में शीर्ष पर आंध्र प्रदेश चल रहा है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेघालय, कर्नाटक, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में आरपीओ लक्ष्य पाने के लिए अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। आरपीओ दायित्व को राज्यों के लिए अहम बताते हुए इंडियन इंनर्जी एक्चेंज (आईइए) के निदेशक, व्यवसाय राजेश के. मेडीराटा ने पिछले वर्ष गाँव कनेक्शन को दिए अपने साक्षात्कार मे बताया था, ”जब तक कि सारे प्रदेश अपने आरपीओ दायित्व को नहीं समझेंगे तब तक आने वाले वर्षों में देश के ऊर्जा बाज़ार में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ पाएगा।”
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