लखनऊ। प्रदेश में अंत्योदय कार्ड योजना का लाभ अधिकारियों की लापरवाही के चलते पात्रों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं, केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को आम बजट पेश करते हुए एक करोड़ परिवारों व 50 हजार ग्राम पंचायतों को 2019 तक गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए मिशन अंत्योदय शुरू करने की घोषणा की है। ऐसे बिना लापरवाही पर लगाम लगाए इस वादे के साकार होने पर संशय नजर आ रहा है।
बाराबंकी जिले की करुआ ग्राम पंचायत की कोटेदार सरोज सिंह बताती है, “अंत्योदय कार्ड धारकों को समय पर राशन तो मिलता है, लेकिन सहीं लोगों को ये राशन नहीं मिल रहा है। प्रधानों की मिलीभगत से उन लोगों को राशन दिया जा रहा है जो अपात्र हैं। बजट में योजना को लेकर अच्छी बातें कही गई हैं। लेकिन इस योजना का लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। सरकार को इसकी योजना भी बनानी चाहिए सही लोगों को राशन मिले।”
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की पात्रता सूची के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारक हैं, जिसमें से 1.63 करोड़ लाभार्थी को लाभ मिल रहा है। गाँवों में लाभार्थियों की संख्या अधिक है, लेकिन ज्यादातर ग्रामीणों को अनाज नहीं मिल पा रहा है। लगातार प्रधान शिकायत कर रहे हैं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है।
यह योजना तो बहुत कारगर है, सरकार अपात्र अंत्योदय कार्ड धारकों की मानिटरिंग कैसे करेगी। इतने बड़े पैमाने पर गरीबों परिवार को लाभ मिलने वाला है। क्या वो सभी सही गरीब ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है। सरकार को बजट के साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे।स्मृती सिंह, जिला अध्यक्ष, प्रधानसंघ (बलिया -यूपी)
वित्त नियंत्रक ज्ञान पाल सिंह बताते हैं, “इस योजना के तहत गरीब परिवारों को बहुत लाभ मिल रहा है। लोगों को गरीबी से निकालने के लिए यह योजना बहुत अच्छी है।
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