नई दिल्ली (आईएएनएस)| वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को आम बजट में डेयरी उद्योग के विकास के लिए 8,000 करोड़ रुपए के 'डेयरी प्रोसेसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड' की घोषणा की। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तहत 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ एक सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित करने की योजना की भी घोषणा की।
जेटली ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2017-18 का बजट पेश करते हुए कहा, "बजट तैयार करते हुए मेरा ज्यादा ध्यान ग्रामीण इलाकों, बुनियादी ढांचे और गरीबी उन्मूलन पर अधिक खर्च करने पर है।"
उन्होंने कहा, "वर्ष 2017-18 के लिए हमने नाबार्ड के तहत डेयरी प्रोसेसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना का प्रस्ताव रखा है।"
वित्त मंत्री ने आशा जताई कि इस साल अच्छे मानसून के कारण वर्तमान वर्ष में कृषि में 4.1 प्रतिशत की दर से विकास होगा। उन्होंने कहा कि देशभर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाने में तेजी आई है, जिससे किसानों को लाभ होगा।
जेटली ने कहा, "हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड्स जारी किए जाने को और गति देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में एक लघु प्रयोगशाला स्थापित करेंगे।"