अवैध कब्जेदारों पर चल रहा प्रशासन का डंडा

स्वयं प्रोजेक्ट डेस्क

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने भू-माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए जिलास्तर पर एंटी भू-मफिया टास्क फोर्स का गठन किया है जो जगह-जगह छापेमारी करके सरकारी सम्पत्ति को कब्जा मुक्त करा रही है। सरकार की इस कार्रवाई से भू-माफिया सकते में हैं। यही नहीं प्रदेश के सभी भू-माफियाओं की लिस्ट भी तैयार की गई है। पूरे प्रदेश से 732 भू-माफिया की लिस्ट बनाई गई है, जिसके अर्न्तगत 27 भू-माफिया पर गुण्डा एक्ट लगा दिया गया है।

शासन से निर्देश मिला है कि सरकारी भूमि व सम्पत्तियों को चिन्हित कर उसकी सूची तैयार करें तथा सरकारी सम्पत्तियों पर अवैध कब्जाधारियों की भी सूची बनाएं। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और इन पर हुए निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होने लगी है। शासन के निर्देश मिलने के बाद सभी विभाग अवैध कब्जे को चिन्हित करने में जुट गए हैं।

राजस्व विभाग के रिपोर्ट के अुनसार, उत्तर प्रदेश में अब तक 15 हजार हेक्टेयर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा अब तक हटाया गया है। वहीं अभी भी करीब एक लाख हेक्टेयर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनते ही अवैध जमीनों से कब्जे हटाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने भू-माफिया और अवैध कब्जे को लेकर को लेकर एक वेबसाइट भी बनाई थी, जिसमें अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की जा सकती है।

पवन कुमार गंगवार, एडीएम प्रशासन बताते हैं, “सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का आदेश दिया गया है। राजधानी में 225 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त किया गया है। करोड़ों की जमीन अब तक कब्जा मुक्त हो चुकी है। हमारा काम है कि जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाए। तहसील स्तर पर कब्जा हटाया जा रहा है। ग्राम गनेशपुर रहमानपुर से 14 करोड़ की जमीन से कब्जा हटवाया गया है।”

राजधानी में भी सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का अभियान जारी है। लखनऊ के जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने एक बैठक में सभी तहसीलदारों को भू-माफियाओं की लिस्ट और अवैध कब्जे वाली संपत्ति को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। सबसे ज्यादा अवैध कब्जे सिंचाई विभाग, वन विभाग, शिक्षा, ग्राम समाज, पीडब्लूडी, पंचायत, एनएचएआई की जमीन पर हैं। शासन की मंशा है कि जल्द-जल्द इसे कब्जा मुक्त कराया जाए।

उपजिलाधिकारी बख्शी का तालाब ज्योत्सना यादव ने बताया, “जिन विभागों की जमीनों पर अवैध कब्जे हैं उन सभी से अवैध कब्जों की सूची बनाकर 15 दिन के अन्दर जमा करने को कहा गया है। बीकेटी में बहुत बड़े पैमाने पर कब्जा हटाया गया है। एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स टीम बनाई गई है।

जिसमें कानूनगो, चार लेखपाल और एक एसआई के साथ सम्बंधित विभागीय अधिकारी हैं।” उपजिलाधिकारी मलिहाबाद नीलम यादव ने बताया है, “नायब तहसीलदार मलिहाबाद के नेतृत्व में गठित भू-माफिया टास्क फोर्स (राजस्व व पुलिस) द्वारा तहसील मलिहाबाद के कसमंडी खुर्द के मजरे अमानीगंज में ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जा हटवाकर ग्राम प्रधान की सुपुर्दगी में दिया गया है।”

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