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चार साल में 1 लाख 35 हजार करोड़ रुपए गन्ना किसानों को भुगतान, इस बार 38 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद: योगी आदित्यनाथ

पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रदांधलि देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ना सिर्फ किसानों के लिए उनके किए गए कार्यों को याद किया बल्कि अपनी सरकार की किसानों के लिए उपलब्धियां भी गिनाईं।

चार साल में 1 लाख 35 हजार करोड़ रुपए गन्ना किसानों को भुगतान, इस बार 38 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद: योगी आदित्यनाथपूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। "चौधरी चरण सिंह का सिद्धांत था कि देश की सत्ता का रास्ता खेत और खलिहान से हो कर जाता है। वर्तमान केंद्र और प्रदेश सरकार उनके इन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए खेत और खलिहानों की रक्षा एवं संरक्षण देने के लिए पूरी ईमानदारी से कार्य कर रही है।" पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौधरी साहब की पुण्यतिथि पर विधान भवन परिसर में स्थापित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्जांलि के दौरान किसानों के हितों में किए गए उनके कार्यों को याद किया।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार किसान और खलिहान के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है।

प्रदेश में किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों को गिनाया

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में कोरोना काल में भी प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है। किसानों को कोई समस्या न होने पाए, खेती-बाड़ी अनवरत रूप से जारी रहे, इसलिए खेती के कार्य के लिए किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। राज्य सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रमाला में रमाला चीनी मिल का पुनरूद्धार किया गया। गन्ना किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "पिछले 4 वर्ष के दौरान प्रदेश में लगभग 1 लाख 35 हजार करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का किसानों के खाते में भुगतान किया गया। आजादी के बाद किसी भी सरकार ने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान इतना गन्ना मूल्य भुगतान नहीं किया।"

उन्होंने बताया कि कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी लहर उत्तर प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलों को चालू रखा गया। कहीं भी गन्ना किसान पीड़ित या प्रताड़ित न होने पाए या उनकी गन्ना फसल खराब ना हो पाए, प्रदेश सरकार इसका विशेष ध्यान रख रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को प्रमुखता से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे दशकों से लंबित कृषि सिंचाई योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जा सके। सिंचाई की विभिन्न योजनाओं के तहत बाणसागर परियोजना को पूरा किया गया। अर्जुन सहायक, मध्य गंगा तथा सरयू नहर प्रणाली को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सर्वाधिक लाभ लेने वाला राज्य है। राज्य में अब तक 02 करोड़ 42 लाख से अधिक किसान पीएम किसान निधि से लाभान्वित हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक 38 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है। किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 72 घंटे के अंदर उनकी उपज का दाम उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

7 वर्षों में किसानों के लिए वो काम हुए जो आजादी के बाद कभी नहीं हुए

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के हितों के प्रति समर्पित अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को सिद्ध करते हुए डीएपी खाद के लिए सब्सिडी को 1200 रुपए कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 7 वर्षों एवं प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। किसानों के लिए वर्तमान केंद्र सरकार ने आजादी के बाद जितने उत्तम निर्णय लिए, उतने आज तक किसी अन्य सरकार ने नहीं लिए।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसानों की लागत का समर्थन मूल्य का डेढ़ गुना देने की गारंटी या किसानों को देश के अंदर अपनी उपज को बिना किसी बाधा के कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा प्रत्येक किसान को 6000 रुपए सालाना प्रदान करना आदि इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं।

इस अवसर पर जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री डॉ0 महेन्द्र सिंह, विधायी एव न्याय मंत्री बृजेश पाठक, विधान परिषद सदस्य स्वतंत्रदेव सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं सूचना नवनीत सहगल सहित शासन-प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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