Union Budget 2021 Highlights: स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं, चुनावी राज्यों का विशेष ख्याल

सोमवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय सत्र 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। पिछले साल के 30.42 लाख करोड़ रुपए की तुलना में इस साल 34.83 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। महामारी और आर्थिक मंदी को देखते हुए स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं की गई, वहीं कृषि कानूनों पर चल रहे विवाद और आंदोलन को देखते हुए कृषि क्षेत्र में हुई घोषणाएं भी अहम रहीं।

स्वास्थ्य क्षेत्र

महामारी का साल देखते हुए यह पहले से ही संभावना जताई जा रही थी कि इस साल स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी की जाएगी और कुछ अहम घोषणाएं होंगी। वित्त मंत्री ने भी स्वास्थ्य क्षेत्र से ही अपना बजट भाषण शुरू करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में 2,23,000 करोड़ रुपए बजट का ऐलान किया, जो पिछले साल के 67,484 करोड़ रुपए की तुलना में 137 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य क्षेत्र में तीन आधार 'बचाव, इलाज और अनुसंधान' पर जोर देना चाहते हैं। केंद्र की एक नई योजना 'प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना' की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना पर 6 वर्षों में क़रीब 64,180 करोड़ रूपए खर्च होगा।

वहीं कोविड-19 से लड़ाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई वर्ष 2021 में भी जारी रहेगी। कोविड-19 वैक्सीन के लिए उन्होंने 35,000 करोड़ रुपए की घोषणा की और कहा कि जल्द ही देश में दो और नई कोरोना वैक्सीन आ सकती हैं। गौरतलब है कि अभी भारत में दो कोरोना वैक्सीन का उपयोग हो रहा है।

कृषि क्षेत्र

कृषि कानूनों पर पिछले 2 महीनों से जारी आंदोलन के बीच कृषि क्षेत्र में भी कुछ अहम घोषणाओं की उम्मीद थी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है और उनकी आय दोगुना करने के अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि 2020-21 सत्र में किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना एमएसपी देने का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है।

उन्होंने बताया कि गेहूं किसानों को 2020-21 में 75,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जिससे 43.36 लाख किसान लाभान्वित हुए। वहीं धान किसानों को दी जाने वाली कुल राशि 2020-21 में बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपए हो गई।

वित्त मंत्री ने कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया, जो 2020-21 में 15 लाख करोड़ था। उन्होंने बताया कि कृषि ऋणों से 2019-20 में 1.42 करोड़ किसानों जबकि 2020-21 में 1.52 करोड़ किसानों को फायदा हुआ था। आगे भी इससे किसानों को लाभ होने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री ने चुनावी राज्यों असम और बंगाल के चाय किसानों के लिए एक हजार करोड़ रुपए का ऐलान किया। वहीं पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः 4 और 2.5 रुपए कृषि सेस लगाने की घोषणा हुई। हालांकि इसका भार आम लोगों पर नहीं पड़ेगा।

रोड व परिवहन

वित्त मंत्री ने सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए बजट में 118,101 करोड़ रुपए की घोषणा की। भारतमाला परियोजना के तहत देश भर में कुल 11,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा। इसके अलावा राज्य राजमार्गों और स्थानीय सड़कों का भी 8,500 किलोमीटर तक विस्तार होगा।

तमिलनाडु में चुनावों को देखते हुए मुंबई-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का ऐलान किया गया। तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे।

वहीं चुनाव के नज़रिए से महत्वपूर्ण राज्यों के लिए कुछ विशेष घोषणाएं की गई। इसमें एक लाख करोड़ रुपए की लागत से तमिलनाडु में 3,500 किलोमीटर, 65,000 करोड़ की लागत से केरल 1,100 किलोमीटर राजमार्ग (नेशनल हाईवे) का निर्माण जबकि बंगाल में सड़क परियोजनाओं के लिए 25 हज़ार करोड़ रुपए देने की घोषणा हुई।

कोलकाता-सिलीगुड़ी के बीच भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान इस बजट में हुआ, जबकि असम में भी अगले तीन साल में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि रेलवे, एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण), एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट को अपने लेवल पर पास करने की ताकत होगी।

सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत की एक नई योजना की घोषणा हुई।

रेलवे

वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए 110,055 करोड़ रुपए का ऐलान किया। उन्होंने पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा की और कहा कि राष्ट्रीय रेल योजना-2030 तैयार हो गई है, जिसे जल्द क्रियान्वयित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 तक देश में ब्रॉडगेज रूट के सभी काम पूरे कर लिये जाएंगे।

मेट्रो पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने बजट में 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। इस साल कुल 27 शहरों में 1,016 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर काम होगा।

चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण के लिए 63 हजार करोड़ रुपए का ऐलान इस बजट में किया गया है।

सरकार 11 हजार करोड़ रुपए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी खर्च करेगी। जल्द ही पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक नई योजना का ऐलान हो सकता है।

शिक्षा

नई शिक्षा नीति को देखते हुए इस बार शिक्षा क्षेत्र में भी अहम घोषणाओं की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत देश भर में 15,000 से अधिक आदर्श स्कूलों की स्थापना होगी। आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल बनेंगे, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में एनजीओ की मदद से 100 सैनिक स्कूल बनेंगे।

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में है। आदिवासी क्षेत्रों में छात्रों और युवाओं में स्किल ट्रेनिंग बढ़ाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और जापान से सहयोग मिलने की बात भी कही गई।

नई शिक्षा नीति के तहत देश में एक उच्च शिक्षा आयोग और शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शोध संस्थान की स्थापना की बात की गई थी। इसके लिए बजट में 50 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं पहली बार राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की घोषणा की गई है, जिसके तहत सरकारी दस्तावेजों का प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा।

वन नेशन, वन राशन कार्ड व प्रवासी मजदूर

निर्मला सीतारमण ने कहा कि वन नेशन, वन राशन योजना पूरे देश में लागू किया जाएगा, जिससे लगभग 69 करोड़ लोगों को लाभ होगा। इससे खासकर प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा।

प्रवासी मजदूरों की सही संख्या और अन्य जानकारी व रिकॉर्ड रखने के लिए एक केंद्रीकृत व्यवस्था की जाएगी और उन्हें न्यूनतम वेतन व अन्य सरकारी सुविधाएं मिलें, इसके लिए लेबर कोड को मजबूत किया जाएगा।

पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में पांच नए फिश हार्बर शुरू करने की योजना है। जल्द ही कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश), पारादीप (ओडिशा), पेटुघाट (पश्चिम बंगाल) जैसे बंदरगाहों को फिश हब के रुप में विकसित किया जाएगा।

सी वीड फार्मिंग समुद्र के किनारे रहने वाले समुदायों के अतिरिक्त आय कमाने का जरिया बन सकती है, इसलिए सी वीड फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में सी वीड पार्क विकसित किया जाएगा। उन्होंने 4,000 करोड़ रुपए की 'डीप सी मिशन' की भी घोषणा की।

पर्यावरण व अक्षय ऊर्जा

अक्षय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने सौर ऊर्जा निगम को 1,000 करोड़ रुपए और अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को 1,500 रुपए आवंटित किए हैं। वित्त मंत्री ने नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की 217 परियोजनाओं की घोषणा की।

स्वच्छ भारत

शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत आगामी 5 साल में 1,41,678 करोड़ रुपए की घोषणा बजट में की गई है।

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