यूपी की हर ग्राम पंचायत में 3 महीने में होगा ग्राम सचिवालय, एक आदमी को मिलेगी 6000 रुपए की नौकरी, भर्तियां शुरु

लखनऊ। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ जहां अगस्त के पहले हफ्ते से ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक (सह-लेखाकार-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर) की भर्तियों के लिए आवेदन शुरु हो रहे हैं वहीं सरकार का कहना है अगले तीन महीनों में सभी ग्राम पंचायतों में अपना ग्राम सचिवालय बनकर तैयार हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों को ग्राम सचिवालय के रुप में विकसित करने का फैसला किया है। इन सचिवालयों में एक प्रधान, सचिव, एक डाटा ऑपेटर (पंचायत सहायक) के साथ ही बैंक सखी भी बैठेंगी। इसमें एक जन सुविधा केंद्र भी होगा। ताकि सरकार की योजनाओं का लोग आसानी से लाभ ले सकें।

पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने राज्य की सभी 58,189 पंचायतों में पंचायत भवनों को ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि इन सचिवालयों के विकास के लिए प्रत्येक पंचायत पर सरकार द्वारा 1.75 लाख रुपये का व्यय किया जाना है।

सरकार ने अपने बयान मे कहा कि ये पहली बार है जब उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का अपना ग्राम सचिवालय और पंचायत भवन होगा। ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के लिये प्रदेश सरकार तेजी से काम कर रही है। सरकार ने इसके लिये अगले 3 महीने में सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय और ग्राम पंचायत भवनों की स्थापना के निर्देश दिये हैं। सरकार की इस पहल से गांव के लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी और ग्रामवासियों की समस्याएं पहले से कम समय में निस्तारित हो सकेंगी।

पंचायती राज विभाग के मुताबिक यूपी की 33577 ग्राम पंचायतों में पहले से ही पंचायत भवन निर्मित हैं। इन पंचायत भवनों में मरम्मत और विस्तार की कार्रवाई को अगले 3 माह में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की योजना प्रदेश में 24617 पंचायत भवन निर्मित करने की है। इनमें से 2088 राष्ट्रीय ग्राम सुधार अभियान (आर.जी.एस.ए) के तहत बनाए जाने हैं, जबकि 22529 वित्त आयोग एवं मनरेगा के तहत स्वीकृत कर निर्मित करने हैं। इन सभी 24617 निर्माणाधीन पंचायत भवनों को भी सरकार ने अगले 3 महीने में पूरी तरह से तैयार करने को कहा है। सरकार ने ग्राम सचिवालय को फर्नीचर व इक्युपमेंट की आपूर्ति करते उनमें कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि की व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

कन्नौज जिले में एक ग्राम सचिवालय का निरिक्षण करते पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी। सिद्धार्थनगर जिले की हसुडी औसानपुर ग्राम पंचायत के प्रधान दिलीप त्रिपाठी बताते हैं, "आने वाले दिनों में ग्राम सचिवालय से ही पंचायत के सारे काम किए जाएंगे। हमारे यहां 8 कमरे वाला ग्राम सचिवालय बनकर तैयार है। प्रदेश में औसतन एक हाल समेत 3 से 4 कमरों वाले भवन होते हैं।" दिलीप त्रिपाठी अपने पिछले कार्यकाल में ग्राम पंचायत में कई उल्लेखनीय कार्यों के लिए कई अवॉर्ड भी जीत चुके हैं।

वो आगे बताते हैं, "पंचायत सहायक की भर्ती के लिए शनिवार (31 जुलाई) को मुनादी कराई गई है। पंचायत सहायक को ग्राम निधि से 6000 रुपए की मासिक सैलरी पर भर्ती किया जाना है।"

बुंदेलखंड क्षेत्र में जालौन जिले में जालौन विकास खंड में मलकपुरा ग्राम पंचायत के प्रधान अमित गांव कनेक्शन को बताते हैं, " हमारी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन तो पहले से बना है लेकिन वो काफी जर्जर हालत में है। शासन से निर्देश आया है कि उसकी मरम्मत कराई जाए। अनुमान के मुताबिक डेढ से पौने 2 लाख रुपए खर्च होंगे। ग्राम सचिवालय का प्रावधान अच्छा है जब वहां बाकी सुविधाएं सुचारु रुप से चलें। तभी ग्रामीणों को इसका फायदा मिलेगा।"

ग्राम पंचायतों में नए प्रधानों के कार्यभार संभालने के बाद पहला बदलाव पंचायत सहायक के रुप में देखा जा रहा है। हर ग्राम पंचायत में 12वीं पास एक नियुक्ति होनी है, जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया 2 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगी चयनित अभ्यर्थियों को 6000 रुपए महीने का मानदेय ग्राम निधि से दिया जाएगा।

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