एक करोड़ लोगों को रोजगार देने की तैयारी में यूपी सरकार, 26 जून को कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी

कोरोना संकट के समय में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 26 जून को एक करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देकर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये साथ जुड़ेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे।

कोरोना संकट के दौरान उत्तर प्रदेश में अब तक 35 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिक वापस लौट चुके हैं। प्रदेश सरकार ने इनके लौटने के साथ ही इन मजदूरों की स्किल मैपिंग का काम शुरू कर दिया था। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में अधिकारियों के साथ बैठक की और स्किल मैपिंग का काम पूरा होने को लेकर समीक्षा की।

इसके अलावा प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के बीच मनरेगा में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये और 15 जून तक राज्य में 57 लाख 12 हज़ार मजदूरों को मनरेगा से जोड़कर काम दिलाया जो किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ऑनलाइन मेला का भी शुभारंभ किया। ऐसे में इन सभी आंकड़ों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 जून को राज्य में एक करोड़ लोगों को रोजगार देकर नया रिकॉर्ड बना सकते हैं।

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये साथ जुड़ेंगे और जिलों के लोगों से बातचीत करेंगे। प्रदेश में स्किल मैपिंग का डाटा तैयार होने के साथ ही मजदूरों को एमएसएमई, उद्योगों और कंपनियों में भी बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं। ऐसे में कोरोना संकट के समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने पर उत्तर प्रदेश एक नया रिकॉर्ड बना सकता है।

इसके अलावा प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार गारमेंट सेक्टर में अगले पांच वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है जिससे 20 लाख रोजगार के सृजन की संभावना है।

इससे पहले प्रवासी श्रमिकों की वापसी पर रोजगार पर आये संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 जून को छह राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुवात की थी। इस अभियान में इन राज्यों के 116 जिलों को शामिल किया गया था जहाँ लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक लौटे थे। इसमें उत्तर प्रदेश के भी 35 जिले शामिल किये गए थे। इस अभियान में शामिल सभी 116 जिलों में 50,000 करोड़ रुपए से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।