गाँव कनेक्शन चौपाल : अधिकारियों ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

गाँव कनेक्शन चौपाल : अधिकारियों ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएंलखनऊ में लगाई गई गाँव कनेक्शन चौपाल 

स्वयं प्रोजेक्ट डेस्क

लखनऊ। चिनहट ब्लॉक के मिर्जापुर गाँव में लखनऊ के मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत शर्मा के सहयोग से गाँव कनेक्शन चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान सहायक पंचायत विकास अधिकारी सुरेश सिंह तोमर, सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण शिवकुमार, सहायक विकास अधिकारी कृषि बीके श्रीवास्तव और ग्राम प्रधान मो. अनवार सहित मिर्जापुर ग्राम पंचायत के लोग मौजूद रहे।

चौपाल में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण शिवकुमार ने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए चल रही एसीपी योजना के तहत ग्रामीण 20 हजार से लेकर एक लाख रुपए तक का लोन स्वरोजगार के लिए ले सकते हैं। इसमें सरकार 10 हजार रुपए तक कि सब्सिडी दे रही है। चौपाल में सहायक विकास अधिकारी ने विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, बायो श्री कैम्प आदि योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। यह भी बताया कि इनके लिए आवेदन कैसे करें।

सहायक कृषि विकास अधिकारी, कृषि बीके श्रीवास्तव ने बताया कि मिर्जापुर ग्राम पंचायत में अब तक कुल पांच से छह किसानों ने ही किसान पंजीकरण कराया है। बीके श्रीवास्तव ने बताया कि किसान पंजीकरण कराए बिना ग्रामीण किसान की श्रेणी में नहीं आते, न ही बिना पंजीकरण कराए बिना कोई सरकारी अनुदान मिलेगा। पंजीकरण कराने से बीज, खाद, कृषि यंत्र आदि पर सरकारी अनुदान मिलेगा। ग्रामीणों ने किसान पंजीकरण कराने की इच्छा व्यक्त की, जिस पर बीके श्रीवास्तव ने गाँव में जल्द ही किसान पंजीकरण कैम्प लगाने की बात कही।

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आनलाइन भी हो सकता है किसान पंजीकरण

सहायक कृषि अधिकारी ने ग्रामीणों को बताया कि किसान पंजीकरण वेबसाइट www.agriculture.com पर जाकर करा सकते हैं। किसान पंजीकरण के लिए खतौनी, आधार कार्ड व बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी की प्रति लगाना जरूरी है।

बच्चे के जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक सरकारी योजनाएं

चौपाल में बोलते हुए चिनहट विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी पंचायत सुरेश सिंह तोमर ने कहा कि सरकार विभिन्न प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। बच्चे के जन्म लेने से के पूर्व से अंतिम संस्कार तक के लिए सरकार के पास योजनाएं हैं, किंतु जानकारी और जागरूकता के अभाव में ग्रामीण इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में ग्रामीणों को जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान अनवार को पात्र ग्रामीणों की लिस्ट बनाने को कहते हुए सुरेश सिंह ने बताया कि वर्ष 2011 में बनी बीपीएल सूची में जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, उनकी भी लिस्ट बनाई जा रही है। ये सूची पूरी होने के बाद केंद्र सरकार को भेजी जाएगी।

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मिर्जापुर गाँव में करीब 10 करोड़ की सरकारी भूमि पर दबंगो का कब्जा

ग्राम चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गाँव की करीब 10 बीघे पक्की सरकारी जमीन दबंगो के कब्जे में है जिसे प्रधान नही छुड़वा रहे हैं।
ग्राम प्रधान अनवार ने बताया कि बात सही है ऊसर, बंजर,ग्राम समाज की जमीन पर लोगो ने लंबे समय से कब्जा कर रखा है इस सन्द्रभ में उपजिलाधिकारी बी के टी को सरकारी जमीन मुक्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र दे चुके है अब बस कार्यवाही का इंतजार है।

लेखपाल ने बिना जांच लगाई आय प्रमाण पत्र में रिपोर्ट

66 वर्षीय बुजुर्ग मोतीलाल ने बताया कि उन्होंने वृदा पेंशन योजना में आवेदन किया था। शरीर काम नहीं करता, हाथ कांपते हैं। कमाई का कोई जरिया नहीं है, पर लेखपाल ने मासिक आय 5 हजार लिख दी, जिसके कारण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यही शिकायत 74 वर्षीय रामस्वरूप ने भी की। गाँव के सरकारी स्कूल में एक हजार रुपए मासिक पर कार्य करने वाली विधवा सहायिका की आय भी लेखपाल ने 48 हजार रुपए वार्षिक लिख दी, जिसके चलते इन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

मिर्जापुर गाँव में सरकारी जमीन पर कब्जे की जांच की जा रही है लेखपाल को रिपोर्ट देने को कहा गया है जांच के उपरांत जो भी अवैध कब्जे पाए जाएंगे, उन सबको मुक्त कराया जाएगा।जिन बुजुर्गों के आय प्रमाण पत्र में लेखपाल ने बिना जांच रिपोर्ट लगाई है, वे उनकी प्रतियां प्रार्थना पत्र सहित जमा करा दें। अगर लेखपाल की रिपोर्ट गलत पाई गई तो उचित कार्यवाई के साथ ही सही जांच कराकर आय प्रमाण पत्र को संशोधित कराया जाएगा।
सूर्य कांत त्रिपाठी, उपजिलाधिकारी, बीकेटी

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