देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारियों और बैंक कर्मियों ने 2 बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। निजीकरण का विरोध कर रहे सरकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों के करीब 10 लाख कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, समझिए क्या है उनका मुद्दा?

सार्वजनिक क्षेत्र की 2 बैकों के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों ने अपनी 2 दिन की हड़ताल के पहले दिन देश भर में जोरदार प्रदर्शन किया। बैंक कर्मियों का कहना है दो दिन की हड़ताल से सरकारी नहीं मानी तो अनिश्चित कॉलीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं, जरुरत पड़ी सड़क पर भी उतरेंगे।

गांव कनेक्शन की इस डिजिटल चौपाल में आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि लाखों बैंक कर्मचारी हड़ताल करने जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में Ambulance के हजारों ठेका कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। यूनियन के मुताबिक, इनकी संख्या करीब 19000 है, जो 10000-12500 रुपए महीने की नौकरी करते हैं, कोविड काल में जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की। उन्हें समय पर सैलरी नहीं मिलती। नई कंपनी कम वेतन में ज्यादा काम कराना चाहती है विरोध करने पर नौकरी हटाया जा रहा।" जानिए क्या है पूरा मामला

उत्तर प्रदेश में एंबुलेंस के हड़ताल के पांचवें दिन प्रदेश भर में ड्राइवर प्रदर्शन करते रहे, जबकि कंपनी ने सभी को ज्वाइन न करने पर बर्खास्त करने की चेतावनी दी है।

Due to the strike by 100,000 ASHAs, vaccination activities in the state are affected, and several primary healthcare centres in villages have stopped providing health services.

बैंक कर्मचारियों ने अपनी दो दिन की हड़ताल को पूरी तरफ सफल बताया है। प्रस्तावित निजीकरण का बीजेपी सांसद वरुण गांधी और संसद के शीतकालीन सत्र से बर्खास्त चल सांसदों ने भी विरोध किया है। बैंक कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार बैंक बिल लेकर आई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं।

उत्तराखंड में NRHM के 4500 से ज्यादा संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ये कर्मचारी कोविड की फील्ड ड्यूटी और वैक्सीनेशन समेत दूसरे कार्यों में लगे थे, 6 दिन की इस हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।