मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है इससे पहले कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है और कई मंत्रियों को प्रमोट किया जा रहा है।

कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में गन्ना किसानों को खास तोहफा दिया गया है।

The decision to hike MSP for rabi crops has been taken days ahead of the arrival of fresh produce in the market

लोकसभा चुनाव 2019 से पहले केंद्र सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए एेतिहासिक फैसला लिया है। बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने के लिए नयी कृषि नीति को मंजूरी दे दी है

मॉडल टेनेंसी एक्ट के लागू होने से कोई भी किसी मकान पर कब्जा नहीं कर सकता है। मकान मालिक भी किरायेदार से जबर्दस्ती घर खाली करने के लिए नहीं कह सकता।

कैबिनेट की मंजूरी के दायरे में आने वाले राज्य केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश हैं।

देश में सभी पशुपालक, डेयरी व मत्स्य पालक किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिलाने के लिए मत्स्य विभाग (डीओएफ) और वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने राष्ट्रीय अभियान की शुरूआत की है।