उत्तराखंड सरकार ने विकास, पर्यटन और नागरिक जीवन सुधार के लिए ऐसे फैसले किए हैं, जो सीधे आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। किसान, भूमिहीन, युवा प्रतियोगी परीक्षार्थी और शहरवासियों के लिए नई उम्मीदें और अवसर खुल रहे हैं

मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है इससे पहले कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है और कई मंत्रियों को प्रमोट किया जा रहा है।

कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में गन्ना किसानों को खास तोहफा दिया गया है।

मंत्रिमंडल समिति ने राज्यों के लिये 37,454 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता और पीएमकेएसवाई 2016-21 के दौरान सिंचाई विकास के लिये भारत सरकार द्वारा लिये गये ऋण को चुकाने के सम्बंध में 20,434.56 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं।

प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट में ग्रामीण और शहरी जनता का पूरा ध्यान रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कांजी हाउस और नगरीय क्षेत्रों में कान्हा गोशालाओं का निर्माण कराने के लिए करीब 74 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

रबी सीजन के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं, जौ और सरसों समेत 6 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। सबसे ज्यादा ज्यादा बढ़ोतरी सरसों और मसूर में हुई है। लेकिन किसान और किसान संगठनों ने इसे नाकाफी बताया है।

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने 13 जनवरी को बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट बैठक में लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के लिए मंजूरी दे दी है।

यूपी कैबिनेट की बैठक में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम में संशोधन किया किया गया है। सिंघाड़ा उत्पादन पर लगे .5% विकास कर को हमेशा के लिए हटा दिया गया है