राजस्थान सरकार बाल विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बाल विवाह को पंजीकृत कराना चाहती है। हालांकि कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की नजर में यह समाज को फिर से पीछे की ओर ले जाने वाला और असंवैधानिक कदम है। कार्यकर्ता इसे सामाजिक बुराई के लिए 'कानूनी मंजूरी' के रूप में देख रहे हैं।

भारत में आज भी बाल विवाह एक गंभीर मुद्दा है, हर साल न जाने कितनी बच्चियों के खेलने की उम्र में हाथ पीले कर दिए जाते हैं। कुछ महीनों पहले सरकार ने लड़कियों की उम्र को 18 वर्ष से 21 साल कर दिया है, ऐस में क्या अब बाल विवाह पर रोक लगेगी?

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पुलिस और जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई कर बाल विवाह को रोका। लेकिन गैर लाभकारी संगठनों और कार्यकर्ताओं ने चेताया कि कोविड महामारी के कारण ऐसी घटनाएं अभी और बढ़ेंगी।

दुनिया में सबसे ज्यादा बाल विवाह भारत में होते हैं। भारत में 22.6 करोड़ बाल वधूओं में से 3.6 करोड़ मामले तो अकेले उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। कड़े कानूनों और महिला सशक्तिकरण के वादों के बावजूद, लड़कियों को बाल विवाह के दलदल में धकेला जा रहा है। कोविड-19 महामारी ने स्थिति को और खराब कर दिया है। श्रावस्ती जिले से एक ग्राउंड रिपोर्ट - यूपी का वो जिला जहां सबसे ज्यादा बाल वधुए हैं।

कैबिनेट ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान, यानी 21 वर्ष करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है।