लखीमपुर हिंसा में मारे गए प्रदर्शकारी किसानों और पत्रकार की अंतिम अरदास वाले दिन को संयुक्त किसान मोर्चा शहीद दिवस के रूप में मनाएगा।

किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 378 दिन बाद किसान आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया है। सिंघु बॉर्डर पर हुई बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया।

सरकार ने आंदोलनकारी किसानों की सभी मांगे मान ली हैं। सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को जो संसोधित प्रस्ताव दिया है, मोर्चा ने उस पर सहमति दे दी है।

कृषि कानून के अब तक के 14 महीने उठापटक वाले रहे। ये आंदोलन इतिहास में दर्ज हो गया। अध्यादेश आने, संसद में कानून पास होने और फिर वापसी तक कई घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जो लंबे समय तक लोगों को याद रहेंगे। जानिए कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर किस तारीख में क्या हुआ?

सीतापुर में आयोजित किसान महापंचायत में पराली, सरसों का तेल और छुट्टा पशुओं का मुद्दा जोर-शोर से उठाया गया। पराली को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा अगले पखवाड़े से देशव्यापी आंदोलन शुरु करेगा।

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसानों के विरोध प्रदर्शन का एक साल पूरा हो रहा है। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया है।

लखीमपुर खीरी हिंसा में जिन 8 लोगों की जान गई उसमें एक नाम हरिओम का भी है। हरिओम मिश्रा करीब 6 साल से केंद्रीय गृह राज्यमंत्री की गाड़ी चला रहे थे।

तीनों विवादित कृषि कानून की वापसी की प्रक्रिया शुरु हो गई है। लेकिन संसद में उसकी प्रक्रिया होगी?, किसी कानून को वापस करने का संवैधानिक रास्ता क्या है?, गांव कनेक्शन ने देश के वरिष्ठ पत्रकार और संसदीय मामलों के जानकार अरविंद कुमार सिंह से बात की।

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार चल रहे आंदोलनों के बीच केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने आज इसकी घोषणा की है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय से मोर्चा को एक लिखित मसौदा मिला है। आंदोलन और मसौदे पर चर्चा के लिए बुधवार को दोबारा बैठक होगी।