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उत्तराखंड में अब खेती की ज़मीन पर भी बन सकेंगे रिसॉर्ट
उत्तराखंड में अब खेती की ज़मीन पर भी बन सकेंगे रिसॉर्ट

By Gaon Connection

उत्तराखंड सरकार ने विकास, पर्यटन और नागरिक जीवन सुधार के लिए ऐसे फैसले किए हैं, जो सीधे आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। किसान, भूमिहीन, युवा प्रतियोगी परीक्षार्थी और शहरवासियों के लिए नई उम्मीदें और अवसर खुल रहे हैं

उत्तराखंड सरकार ने विकास, पर्यटन और नागरिक जीवन सुधार के लिए ऐसे फैसले किए हैं, जो सीधे आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। किसान, भूमिहीन, युवा प्रतियोगी परीक्षार्थी और शहरवासियों के लिए नई उम्मीदें और अवसर खुल रहे हैं

जहाँ लोग रिटायर होकर आराम ढूंढते हैं, वहाँ जगत सिंह ने जंगल उगा दिया
जहाँ लोग रिटायर होकर आराम ढूंढते हैं, वहाँ जगत सिंह ने जंगल उगा दिया

By Gaon Connection

रुद्रप्रयाग के एक छोटे से गाँव में, एक BSF जवान ने एक महिला की दर्दनाक मौत को सिर्फ याद नहीं रखा, उसने उसे बदलाव की जड़ बना दिया। सेवानिवृत्ति के बाद जहाँ लोग आराम की तलाश करते हैं, वहीं जगत सिंह चौधरी, जिन्हें लोग प्यार से ‘जंगली दादा’ कहते हैं, ने अपनी बंजर ज़मीन पर जंगल उगा दिया।

रुद्रप्रयाग के एक छोटे से गाँव में, एक BSF जवान ने एक महिला की दर्दनाक मौत को सिर्फ याद नहीं रखा, उसने उसे बदलाव की जड़ बना दिया। सेवानिवृत्ति के बाद जहाँ लोग आराम की तलाश करते हैं, वहीं जगत सिंह चौधरी, जिन्हें लोग प्यार से ‘जंगली दादा’ कहते हैं, ने अपनी बंजर ज़मीन पर जंगल उगा दिया।

मध्य हिमालय में संकट का सायरन: आने वाले दशकों में 100 साल वाली बाढ़ हर 5 साल में लौटेगी
मध्य हिमालय में संकट का सायरन: आने वाले दशकों में 100 साल वाली बाढ़ हर 5 साल में लौटेगी

By Gaon Connection

मध्य हिमालय में बारिश का पैटर्न बदल चुका है, कुछ घंटों में महीनों जितनी बारिश, और नदियाँ पहले से अधिक उफनती हुई। नई वैज्ञानिक स्टडी चेतावनी देती है कि आने वाले दशकों में बाढ़ सिर्फ बढ़ेगी ही नहीं, बल्कि पहाड़ों की ज़िंदगी की दिशा ही बदल देगी।

मध्य हिमालय में बारिश का पैटर्न बदल चुका है, कुछ घंटों में महीनों जितनी बारिश, और नदियाँ पहले से अधिक उफनती हुई। नई वैज्ञानिक स्टडी चेतावनी देती है कि आने वाले दशकों में बाढ़ सिर्फ बढ़ेगी ही नहीं, बल्कि पहाड़ों की ज़िंदगी की दिशा ही बदल देगी।

Land survey between Kosi river embankments suspended due to strong protests by villagers in Bihar
Land survey between Kosi river embankments suspended due to strong protests by villagers in Bihar

By Rahul Jha

Bihar's Kosi river is known to change its course of flow thereby submering new lands. Who does this submerged land belong – the government or the local villagers who farmed it before it got submerged by the river? A survey to address land titles in the state has run into rough weather as villagers along the Kosi, which brings devastating floods, fear the government will take over their farmlands.

Bihar's Kosi river is known to change its course of flow thereby submering new lands. Who does this submerged land belong – the government or the local villagers who farmed it before it got submerged by the river? A survey to address land titles in the state has run into rough weather as villagers along the Kosi, which brings devastating floods, fear the government will take over their farmlands.

On paper, tribal families in Guna dist have land pattas. In reality, they remain landless and impoverished. A Gaon Connection ground report
On paper, tribal families in Guna dist have land pattas. In reality, they remain landless and impoverished. A Gaon Connection ground report

By Brijendra Dubey

After a 22-year long struggle for patta land, Rampyari Bai from Dhanoriya village got her 1.35 hectare land but had to pay a heavy price. She was set alight on July 2 and died on July 8. Gaon Connection travelled to her village in Guna district of Madhya Pradesh and found that there are several tribal families who have got land patta in their name but have no access to that land, which is still controlled by the mighty landlords.

After a 22-year long struggle for patta land, Rampyari Bai from Dhanoriya village got her 1.35 hectare land but had to pay a heavy price. She was set alight on July 2 and died on July 8. Gaon Connection travelled to her village in Guna district of Madhya Pradesh and found that there are several tribal families who have got land patta in their name but have no access to that land, which is still controlled by the mighty landlords.

'Colonial legacy dictating agri land laws, legal reform needed to benefit farmers in Maharashtra'
'Colonial legacy dictating agri land laws, legal reform needed to benefit farmers in Maharashtra'

By Pratyaksh Srivastava

In a virtual seminar organised to address issues regarding laws that regulate land ownership in Maharashtra, speakers highlighted that the legal framework needs an overhaul. The speakers held that the existing laws are based on a colonial interpretation of the land rights and ignore the socio-economic realities of post-independence India.

In a virtual seminar organised to address issues regarding laws that regulate land ownership in Maharashtra, speakers highlighted that the legal framework needs an overhaul. The speakers held that the existing laws are based on a colonial interpretation of the land rights and ignore the socio-economic realities of post-independence India.

ऊसर जमीन पर लहलहा रही धान की फसल
ऊसर जमीन पर लहलहा रही धान की फसल

By गाँव कनेक्शन

जहांगीराबाद रोड स्थित नेबलेट फार्म में स्थित 110 हेक्टेयर ऊसर जमीन का सुधार किया जा रहा है। प्रथम चरण में लगभग 50 हेक्टेयर ऊसर जमीन पर ऊसर सुधार के नियमों के अनुसार धान रोपाई का कार्य किया गया है

जहांगीराबाद रोड स्थित नेबलेट फार्म में स्थित 110 हेक्टेयर ऊसर जमीन का सुधार किया जा रहा है। प्रथम चरण में लगभग 50 हेक्टेयर ऊसर जमीन पर ऊसर सुधार के नियमों के अनुसार धान रोपाई का कार्य किया गया है

Jharkhand’s ‘Abua Bir Dishom’ Campaign to Provide Land Under Forest Rights Act
Jharkhand’s ‘Abua Bir Dishom’ Campaign to Provide Land Under Forest Rights Act

By गाँव कनेक्शन

As part of the Abua Bir Dishom campaign, Jharkhand has set a target to provide community forest rights titles to 10,000 villages, individual forest rights to around 1,00,000 families and also dispose of 20,679 pending claims.

As part of the Abua Bir Dishom campaign, Jharkhand has set a target to provide community forest rights titles to 10,000 villages, individual forest rights to around 1,00,000 families and also dispose of 20,679 pending claims.

उत्तराखंड में तेज़ी से फैलने लगी है सख़्त भू-कानून की मांग, युवाओं ने सोशल मीडिया को बनाया माध्यम
उत्तराखंड में तेज़ी से फैलने लगी है सख़्त भू-कानून की मांग, युवाओं ने सोशल मीडिया को बनाया माध्यम

By Deepak Rawat

उत्तराखंड के हजारों युवा और कई सामाजिक संगठन चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के Himanchal Land Act जैसा सख्त भू-कानून उत्तराखंड में भी बने ताकि राज्य में बाहरी लोग जमीन न खरीद सकें।

उत्तराखंड के हजारों युवा और कई सामाजिक संगठन चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के Himanchal Land Act जैसा सख्त भू-कानून उत्तराखंड में भी बने ताकि राज्य में बाहरी लोग जमीन न खरीद सकें।

बेकार जमीन को उपजाऊ खेत में बदलें, कृषि विभाग करेगा मदद
बेकार जमीन को उपजाऊ खेत में बदलें, कृषि विभाग करेगा मदद

By Arvind Shukla

उत्तर प्रदेश की जमीन का भी बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां परिस्थितियों के चलते किसान न तो खेती कर पाते हैं न बाग लगा बाते हैं। किसानों की ऐसी जमीनों को कृषि विभाग की योजना के तहत सुधारा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश की जमीन का भी बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां परिस्थितियों के चलते किसान न तो खेती कर पाते हैं न बाग लगा बाते हैं। किसानों की ऐसी जमीनों को कृषि विभाग की योजना के तहत सुधारा जा रहा है।

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