हाइब्रिड सब्जियां उगाइए और अनुदान पाइए, उत्तर प्रदेश सरकार की नई पहल

हाइब्रिड सब्जियां उगाइए और अनुदान पाइए, उत्तर प्रदेश सरकार की नई पहलसरकार की नई योजना हाइब्रिड सब्जियों की पैदावार पर ध्यान देगी (फोटो: गांव कनेक्शन)

लखनऊ। पश्चिम बंगाल के बाद सब्जियों की सबसे ज्यादा खेती उत्तर प्रदेश में होती है लेकिन इसके बाद भी देश के कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का हिस्सा मात्र 12 प्रतिशत ही है।

ऐसे में प्रदेश में सब्जियों की अधिक से अधिक खेती हो इसके लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में रबी सीजन संकर सब्जियों के लिए सरकार एक नई योजना पर काम करने जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में संकर यानि हाइब्रिड सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 20 हजार रुपए अनुदान देने जा रही है।

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आने वाले रबी सीजन- 2017-18 में सब्जियों में संकर लौकी, संकर करेला, संकर तरोई, संकर शिमला मिर्च की खेती के लिए करने वाले किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना की जानकारी देते उत्तर प्रदेश बागबानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निदेशक डॉ. एसपी जोशी ने बताया, ‘संकर सब्जियों की खेती की योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को विभाग में पंजीकरण कराना होगा।’

उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए खतौनी और आधार कार्ड छाया प्रति की आवश्यकता होगी। बैंक खाते में पैसा जाने के लिए पासबुक के पहले पन्ने की छाया प्रति भी जरूरी है। पंजीकरण के बाद पंजीकृत किसान चयनित फसल बीज पंजीकृत विक्रेताओं से बीज खरीदकर इसकी रसीद के आधार पर अनुदान ले सकता है।

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यह योजना पहले आओ, पहले पाओ के नियम तहत काम करेगी जिसमें लघु व सीमान्त किसानों को वरीयता दी जाएगी। अनुदान का पैसा सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में जाएगा।

उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसान सब्जी उत्पादन करके समृद्ध हो सकें और उनकी आय बढ़ा सके इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने बजट में 25 करोड़ की लागत से संकर शाकभाजी उत्पादन एवं प्रबंधन के लिए 2 करोड़ की व्यवस्था भी की है।

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सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश को कैसे अग्रणी राज्य बनाया जाए इसको लेकर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ भी काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रो. राजेन्द्र कुमार ने बताया, ‘उत्तर प्रदेश में सभी नौ कृषि जलवायु क्षेत्र में अलग-अलग मौसमी सब्जियों के उत्पादन की व्यापक संभावना है। सरकार अगर सब्जियों के उत्पादन के लिए योजना बनाकर काम करेगी तो इससे किसानों को फायदा होगा और प्रदेश की सब्जियां देश के अलग-अलग राज्यों में भी पहुंचेगी।’

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