नई दिल्ली। सड़क और परिवहन मंत्रालय नेशनल हाईवे पर पेड़ लगाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रहा है। ग्रीन हाईवे पॉलिसी के तहत परिवहन मंत्रालय नेशनल हाईवे पर 10,000 किलोमीटर तक पेड़ लगाने का काम करेगी।
पेड़ लगाने का काम पूरा करने के लिए सरकार 200 सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को अपने साथ शामिल करेगी। ग्रीन हाईवे पॉलिसी के तहत नेशनल हाईवे पर फल और छायादार पेड़ लगाए जाएंगे। ग्रीन हाईवे पॉलिसी के अंतर्गत सरकार की मौजूदा और भविष्य में बनने वाले हाईवे पर भी पेड़ लगाने की योजना है।
इस वित्तीय साल में सरकार पहली खेप के रूप में डेढ़ लाख करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट देगी। परिवहन मंत्रालय का कहना है कि ग्रीन हाईवे पॉलिसी के लिए वो अपने साथ राज्य सरकारों को भी जोड़ेगी। हालांकि पेड़ लगाने का सारा खर्च परिवहन मंत्रालय की ओर से ही दिया जाएगा। ग्रीन हाईवे पॉलिसी की देखरेख के लिए सरकार की ट्रांसपोर्ट भवन में प्रदेश स्तर पर हेडक्वॉर्टर बनाने की भी योजना है। सरकार की ग्रीन हाईवे पॉलिसी योजना की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग सेल बनाने की भी योजना है।