नई दिल्ली (भाषा)। केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि अभी देश में 4,526 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदला जाना बाकी है और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के सवालों के जवाब में बताया कि इस समय देश में 4526 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदला जाना बाकी है।
उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 925 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदला जाना है जबकि महाराष्ट्र में नंदूरबार में ऐसे 73 वन ग्राम बचे हैं जिन्हें राजस्व गाँव में बदला जाना है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में 421 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदला गया है जबकि गुजरात में कुल 196 वन ग्रामों में से 175 ऐसे वन ग्रामों की पहचान की गयी है जिन्हें राजस्व ग्रामों में बदला जाएगा। उत्तर प्रदेश में अभी छह वन ग्राम बाकी हैं जिन्हें राजस्व ग्राम में बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि इन वन ग्रामों के लोग निजी तौर पर बिजली के कनेक्शन भी ले सकते हैं और पानी के संबंध में उन्होंने कहा कि इन गांवों के लोग अपने पट्टा क्षेत्र में कुआं खोद सकते हैं। ओराम ने बताया कि देश के 4,526 वन ग्रामों की कुल आबादी 22,06,011 है और इनमें से आदिवासी आबादी 13,32,265 है।