रामपुर (भाषा)। उत्तरप्रदेश के मंत्री आजम खान ने हाल में मेयर की शक्ति में कटौती करने से संबंधित एक विधेयक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजने के लिए राज्यपाल पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि यह बेइमान लोगों को बचाने की कोशिश है।
उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार ने 60 साल पुराने कानून में संशोधन करने का लगातार प्रयास किया जिसमें निगमों के मेयरों के खिलाफ अनियमितता के लिए कार्रवाई की अनुमति नहीं है।''
उन्होंने कहा, ‘‘यह दयनीय है कि राज्य सरकार को भ्रष्ट मेयरों के खिलाफ कार्रवाई करने की ताकत नहीं है। यह लोकतंत्र का मजाक है।'' साथ ही कहा कि यह बेइमान लोगों को बचाने और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने की कोशिश है।
राजभवन ने गुरुवार को कहा था, ‘‘राज्यपाल ने उत्तरप्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 और उप्र नगरपालिका विधि (संशोधन) विधेयक 2015 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजा है।''