लखनऊ। प्रदेश सरकार अब मोबाइल एप के जरिए कुपोषण की निगरानी करने जा रही है। इसके लिए राज्य कुपोषण मिशन ने एक मोबाईल ऐप तैयार करवाया है। इस एप पर अफसरों को अपने यहां की सूचनाएं अपलोड करनी होंगी ताकि राज्य स्तर से ही जिला स्तर की सूचनाओं पर नज़र रखी जा सके।
सरकार ने एक दिसम्बर 2014 में कुपोषण से निपटने के लिये प्रदेश में कुपोषण मिशन का गठन किया गया था। इसके तहत कई अफसरों को ऐसे गाँव गोद दिए गए हैं जहां की हालत ज़्यादा खराब है। प्रदेश में अब तक कुपोषण के शिकार 14 लाख बच्चे चिन्हित किये गए हैं। इनमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। सरकार ने व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिये गोद लिए गए गाँवों में पोषण संबंधी गतिविधियों की हाईटेक निगरानी की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए राज्य पोषण मिशन ने एक ‘मोबाइल एप’ तैयार करवाया है। इस पर सूचनाओं के साथ अफसरों को मौके पर ही अपनी सेल्फी भी अपलोड करनी होगी। एप को इस तरह से बनवाया गया है कि इसका डाटा पोषण मिशन के सर्वर पर अपलोड होता रहेगा और मिशन की वेबसाइट पर दिखाई भी देगा। इससे उन लापरवाह अफसरों का भी पता चल जाएगा जिन्होंने गोद लिये हुए अपने गाँव में कोई कम नहीं किया है। उन पर कार्यवाही भी की जा सकेगी।