एटा। अब एटा के निवासियों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शासन के निर्देश पर जि़ले में ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा लागू कर दी गई है।
शिक्षा, विकास और आर्थिक आधार पर पिछड़ा एटा जि़ला भी तकनीक की दौड़ में ई-डिस्ट्रिक्ट हो गया है। कई सुविधाओं को सीधे इंटरनेट के माध्यम से जोड़ दिया गया है, जिनका लाभ आमजन को मिल सकेगा। अब विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। इसके लिए रिपोर्ट लगवाने को लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी या अन्य कर्मचारी के चक्कर नहीं काटने होंगे और न ही कर्मचारियों को अपने पास आवेदन आने का इंतजार करना होगा। आवेदन की प्राप्ति से लेकर रिपोर्ट तक सबकुछ ऑनलाइन होगा। कर्मचारियों को यूजर-आइडी दिए गए हैं। पहले जहां कागजों के प्रिंट और उनके सत्यापन में समय अधिक लगता था, वहीं अब ऑनलाइन व्यवस्था में काम भी जल्दी होगा।
ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अविरल तिवारी बताते है, ''शासन के निर्देश पर ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा को संचालित कर दिया गया है। कुछ जगह दिक्कत आ रही है, उन कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है।" ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के सही तरह संचालन के लिए अलग से व्यवस्थाएं भी जुटाई गई हैं। इसके लिए जिला मुख्यालय के अलावा तीनों तहसीलों और आठों विकासखंड कार्यालयों पर कंप्यूटर लैबों की स्थापना की गई है। इन लैबों पर संबंधित तहसील या ब्लाक के कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन संबंधी या अन्य कामकाज ऑनलाइन निपटा सकेंगे।
कम हो जाएगी कागज की खपत
योजना की बड़ी खासियत यह भी है कि इससे कागज की खपत काफी कम हो जाएगी। अब तक जहां आवेदन के बाद कागजों पर प्रिंट निकालकर सत्यापन आदि के कार्य कराए जाते थे। अब सत्यापन की पूरी कार्रवाई ऑनलाइन और पेपरलैस यानि बिना कागज के होगी।
कुछ कर्मचारी बन रहे समस्या
नए सिस्टम में कुछ पुराने कर्मचारी समस्या बन रहे हैं। सेवानिवृत्ति के पास पहुंच चुके ये कर्मचारी तकनीकी ज्ञान से काफी दूर हैं। प्रशिक्षण के बावजूद वे कार्य नहीं कर पा रहे हैं। यूं तो उन्हें लगातार समझाया जा रहा है।
मिलेंगी ये सुविधाएं
जाति, मूल निवास, जन्म-मृत्यु आदि प्रमाण पत्र का आवेदन।
वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन आवेदन।
प्रमाणपत्र आदि सेवा से संबंधित शिकायत।
राजस्व वादों की स्थितिए अंतिम निर्णय की जानकारी।
रोजगार पंजीकरण।
समाजवादी पेंशन व इंदिरा आवास लाभार्थियों की जानकारी।
रिपोर्टर - बबिता जैन