लखनऊ। किसानों को अब उद्यान विभाग की योजनाओं के लिए चक्कर नहीं लगाना होगा है। ऑनलाइन आवदेन कर किसान इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। कार्यक्रम/फसल विशेष के लिए पंजीकृत किसानों का ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर चयन किया जाएगा।
उद्यान विभाग के अपर निदेशक राणा प्रताप सिंह योजना के बारे में बताते हैं, “किसानों को एकीकृत बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभी अलग-अगल जिलों में जिला उद्यान अधिकारियों को पूरी जानकारी भेज दी जाएगी। अलग-अलग जिलों के हिसाब से योजनाएं भी दी जाएंगी।”
वो आगे कहते हैं, “योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद लाभार्थियों के खाते में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से पैसा भेज दिया जाएगा। अगर विभाग द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत फलदार पौधे जैसे- आम, अमरूद, आंवला, बेल जैसे पौधों को विभागीय राजकीय पौधशाला से नकद मूल्य पर खरीदता है तो उसके खाते में उतने ही रुपए वापस आ जाएंगे।” वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभाग के अंतर्गत संचालित कई योजनाओं जैसे एकीकृत बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अनुसूचित जाति और जनजाति औद्यागिक विकास योजना जैसी योजनाओं को किसानों को लाभ मिलेगा।
फलदार पौधों की व्यवस्था, हल्दी और अदरक रोपण सामग्री, लहसुन व प्याज के बीज, संकर शाकभाजी व मसाला बीज, फूलों के बीज, बायोफर्टीलाइजर,बायोपेस्टीसाइड व बायोएजेन्ट्स की व्यवस्था, वर्मी कम्पोस्ट,नीमकेक की व्यवस्था, टिशुकल्चर केले के पौध की व्यवस्था, संरक्षित खेती, बागवानी में मशीनीकरण की योजना, पॉली हाउस की व्यवस्था, निजी क्षेत्र में शाकभाजी बीज उत्पादन, मौन पालन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-पर ड्राप मोर क्रॉप जैसी कई योजनाओं पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा।