लखनऊ (भाषा)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मथुरा जिले के जवाहरबाग प्रकरण की न्यायिक जांच के आदेश दिये हैं।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मिर्जा इम्तियाज मुर्तजा की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है।
प्रवक्ता के मुताबिक आयोग का मुख्यालय लखनऊ में होगा और इसे दो माह के भीतर अपनी जांच पूरी कर शासन को रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि एकल सदस्यीय जांच आयोग घटना से जुड़े छह प्रमुख बिन्दुओं पर जांच कर शासन को अपनी रिपोर्ट देगा।
प्रवक्ता ने बताया कि आयोग को उन कारणों एवं परिस्थितियों का पता लगाने की जिम्मेदारी दी गयी है जिनकी वजह से यह घटना हुई। साथ ही इस प्रकरण में खुफिया तंत्र द्वारा संकलित सूचनाओं, जिला पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका और पर्यवेक्षणीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका आदि की जांच भी आयोग द्वारा की जायेगी।
उन्होंने बताया कि पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अतिक्रमित राजकीय सम्पत्ति को अतिक्रमण मुक्त किये जाने के पूर्व नियोजित कार्ययोजना और रणनीति की रुपरेखा में जवाहरबाग को अतिक्रमणकारियों से खाली कराये जाने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अप्रत्याशित घटना को रोकने से संबंधित सभी पहलुओं के समावेश के संबंध में भी जांच करने का दायित्व आयोग को सौंपा गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के बारे में आवश्यक आयोग द्वारा सुझाव दिये जाएंगे। उल्लेखनीय है कि जवाहरबाग में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए संघर्ष में दो पुलिस अधिकारियों सहित 29 लोगों की मौत हो गयी थी।