लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में कानून और व्यस्थाओं की समीक्षा की। शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि "किसी भी दशा में कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार अमन-चैन का माहौल कायम रखने के लिए कटिबद्ध है, ताकि प्रदेश का चहुमुखी विकास किया जा सके।"
राज्य सरकार ने पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। शासन की तरफ जारी निर्देश में कहा गया कि किसी भी जिले की कानून-व्यवस्था के लिए वहां के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक ही जिम्मेदारी होंगे। कर्तव्यपालन में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रात्रिकालीन पेट्रोलिंग व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने और शहरों के बाहरी इलाकों में पेट्रोलिंग में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए, ताकि चोरी-डकैती जैसी घटनाओं को रोका जा सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि "दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में यदि कोई जघन्य अपराध घटित होता है, तो पुलिस तत्काल सक्रिय होकर जरूरी कार्रवाई करे।" जनता से सीधा संवाद कायम रखने पर बल देते हुए उन्होंने आगे कहा कि "ऐसा करने से तमाम घटनाओं की जानकारी और सच्चाई समय से मिल जाती है, जिसके आधार पर प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं।"