नई दिल्ली (भाषा)। रेल गाड़ियों के डिब्बों और प्लेटफार्म की सफाई के लिए बड़े वैमाने पर भूजल के इस्तेमाल को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानि एनजीटी ने आज उस याचिका पर रेल विभाग से जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ये अंधाधुंध और अवैध रूप से किया जा रहा है।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने रेल मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को नोटिस जारी किया और दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। अधिकरण के सामने दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि संबंधित प्राधिकारों से अनुमति लिए बिना भूजल निकाला जा रहा है।
गैर सरकारी संगठन सोसायटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी और गाजियाबाद के निवासी सुशील राघव ने याचिका दायर मांग की है कि भूजल निकालने पर रोक लगाई।