महाराष्ट्र सरकार की कर्ज माफी घोषणा से खुश नहीं किसान

मुंबई (भाषा)। महाराष्ट्र के पुन्तांबे गांव के किसानों के एक समूह ने राज्य सरकार द्वारा हाल में घोषित कृषि ऋण माफी योजना पर नाखुशी जताई है। हाल में महाराष्ट्र के किसानों के आंदोलन का प्रमुख केंद्र यही गांव रहा है। इन किसानों ने मांग की है कि नियमित रूप से कृषि ऋण चुकाने वाले कृषकों को और लाभ मिलने चाहिए।

अहमदनगर जिले के गांव के आठ किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार इस बारे में राकांपा प्रमुख शरद पवार से यहां मुलाकात की। किसानों ने कहा कि पवार ने उनके मुद्दे को उठाने का आश्वासन दिया है। किसानों ने कहा कि इस बारे में मंगलवार को उनकी योजना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने की है। भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने शनिवार को 34,022 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा की थी। इसके तहत किसानों के डेढ़ लाख रुपए तक के कर्ज को माफ किया जाएगा। इस योजना से करीब 89 लाख किसानों को राहत मिलेगी।

किसान नेताओं की संचालन समिति ने रविवार को इस बड़ी कृषि ऋण माफी योजना को खारिज करते हुए कहा था कि माफी के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत नियमित आधार पर ऋण का भुगतान करने वाले किसानों को भुगतान की गई राशि पर 25 प्रतिशत की राहत मिलेगी। इसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपए रखी गई है।

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पुन्तांबे के किसान नेता अभय चव्हाण ने कहा, 'हम नियमित रूप से फसल ऋण का भुगतान करते हैं। सरकार की ऋण माफी योजना से हमें 25,000 रुपए की राहत मिलेगी, जबकि उन लोगों को फायदा होगा जिनका बकाया कर्ज 1.50 लाख रुपए तक है।’ उन्होंने कहा, ‘हमारा मानना है कि यह अनुचित है क्योंकि हम समय-समय पर अपने फसल ऋण का भुगतान करते हैं।’ किसान प्रतिनिधिमंडल के एक अन्य सदस्य दत्तात्रेय धनवते ने दावा किया कि पवार ने उनके मामले को उठाने का आश्वासन दिया है।