सिर पर 30-40 किलो लकड़ियां लादकर 13 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मिलते हैं सिर्फ 150 रुपए- ऐसी ही है आदिवासी महिलाओं की जिंदगी

गोविंदपुरा (पन्ना), मध्य प्रदेश। सुबह के समय गोविंदपुरा गाँव में पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति यह देखकर चकित रह जाएगा कि वहां शायद ही कोई महिला दिखाई दे। यहां-वहां सिर्फ पुरुष, बच्चे और शायद कुछ बुजुर्ग दिख जाएंगे।

ऐसा इसलिए है क्योंकि लगभग सभी अन्य महिलाएं जलाऊ लकड़ियां जुटाने के बाद उन्हें बेचने के लिए शहर की ओर चली जाती हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के आदिवासी गाँवों में महिलाएं सुबह-सुबह अपना घर छोड़ दती हैं।

सुबह चार बजे, वे अपने सिर पर जलाऊ लकड़ी के बंडलों के साथ आगे बढ़ती हैं और 13 किलोमीटर की दूरी पर देवेंद्रनगर तक जाती हैं जहां वे जलाऊ लकड़ी बेचती हैं और यदि उनके पास अतिरिक्त पैसा होता है तो वे टेंपो की सवारी से, नहीं तो 13 किलोमीटर पैदल चलकर वापस आती हैं।

"जो लोग देवेंद्रनगर में होटल चलाते हैं, वे 150 रुपये प्रति बंडल तक देकर लकड़ी खरीदते हैं। हम अपने सिर पर 25 से 40 किलो के बीच लकड़ी लेकर चलते हैं, "गाँव की रहने वाली 46 वर्षीय कल्लू बाई ने गाँव कनेक्शन को बताया।

"इस गाँव में 15 से 50 साल की उम्र की लगभग सभी 80-90 महिलाएं ऐसा करती हैं। वे चारों ओर के जंगलों से जो जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करती हैं, वह उनकी कमाई का एक ही जरिया है और उनका रोज का खाना इसी पर निर्भर करता है, "उन्होंने आगे कहा।

गोविंदपुरा जिला मुख्यालय पन्ना से 22 किलोमीटर और राज्य की राजधानी भोपाल से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है। यह आदिवासी बहुल गाँव है।

सिर्फ गोविंदपुर में ही नहीं, यह पन्ना जिले के कई आदिवासी गाँवों के लोगों की कहानी है, जहां महिलाओं की कतारें अपने सिर पर जलाऊ लकड़ी के साथ सड़कों पर नजदीकी शहर की ओर जाती दिख जाती हैं। उनका अधिकांश जीवन जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने और फिर उसे बेचने के लिए मीलों तक जाने में बीतता है।

गोविंदपुरा की रहने वाली 60 वर्षीय मैना आदिवासी कहती हैं, ''इस गाँव के लोगों में शिक्षा का अभाव, आजीविका का साधन नहीं है और अत्यधिक गरीबी है।'' और यह गाँव की महिलाएं हैं जो मुख्य रूप से अपने बच्चों को पालने और खाने के लिए भोजन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन उनका जीवन और भी कठिन होता जा रहा है।

"मैंने अपने पांच बच्चों को जलाऊ लकड़ी बेचने के पैसे से पाला है। पहले के दिनों में गोविंदपुरा के पास बहुत सारे जंगली इलाके थे, जहां हमें आसानी से जलाऊ लकड़ी मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, "मैना ने गाँव कनेक्शन को बताया।

यही कारण है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने बाहर जाना बंद कर दिया है क्योंकि अब आदिवासी महिलाओं को लकड़ी खोजने के लिए विक्रमपुर और बिल्हाहर के जंगलों में चार से पांच किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। 60 वर्षीय ने कहा, "मैं अब ऐसा नहीं कर सकती और इसलिए अब मैं भेड़ों की देखभाल करती हूं।" वह लुप्त हो रही वन भूमि के बारे में चिंतित थीं और सोचती थीं कि उसके साथी ग्रामीण आजीविका के लिए क्या करेंगे।

"समस्या और भी बदतर है क्योंकि वन अधिकारी हमें साइकिल पर जलाऊ लकड़ी नहीं लाने देते हैं। हम केवल उतना ही पला सकते हैं जितना हम सिर पर उठा सकते हैं। अगर हम साइकिल लेते हैं, तो उन्हें जब्त कर लिया जाता है," कल्लू बाई ने कहा।

न खेती, न मनरेगा का काम

मुटवांकला ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गोविंदपुरा में करीब 600 लोग रहते हैं। उनमें से किसी को भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम नहीं मिलता है, जो ग्रामीण आबादी को साल में 100 दिन काम की गारंटी देता है।

46 वर्षीय पंच रंजीत सिंह यादव ने गाँव कनेक्शन को बताया, "आदिवासी केवल वही काम करेंगे जो उन्हें उसी दिन पैसे देगा।" उन्होंने कहा, "मनरेगा के तहत काम करने वालों को अपना बकाया भुगतान करने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है और यही कारण है कि वे यह काम नहीं करना चाहते हैं।"

यादव के अनुसार, अगर आदिवासी पुरुषों को दिहाड़ी मजदूर नहीं मिलता है, तो वे घर पर रहना और ताश खेलना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा, "महिलाओं की मेहनत से ही घर चलता है।"

"गोविंदपुरा के कई लोगों के पास पट्टा भूमि है, लेकिन वे उन पर खेती नहीं करते हैं। अत्यधिक गरीबी के कारण, उनकी अधिकांश भूमि यादव समुदाय को गिरवी रख दी गई है, "रंजीत सिंह यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि यादव समुदाय उन जमीनों पर खेती करता था और आदिवासी उनके दिहाड़ी मजदूर थे।

नाम मात्र की शिक्षा

ग्रामीणों का कहना है कि गोविंदपुरा के एक भी निवासी ने दसवीं पास नहीं की है। जबकि इस गांव से एक किलोमीटर दूर ही माध्यमिक विद्यालय और मुतवनकला में लगभग दो किलोमीटर दूर एक उच्च विद्यालय है।

"यह अब बिल्कुल भी स्कूल नहीं रहा। शिक्षक वहां कुछ समय के लिए ही आते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं," चंदू आदिवासी ने गांव कनेक्शन को बताया। "अगर उन्हें पढ़ाया नहीं जाएगा और अगर वे पढ़ नहीं सकते हैं, तो वे कोई परीक्षा कैसे पास करेंगे," उन्होंने पूछा।

मैना आदिवासी कहती हैं कि गाँव में बमुश्किल ही कोई बच्चा आठवीं से आगे पढ़ा था। "हमारी गरीबी हमें अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं और भेजने से रोकती है। इसलिए उनका भी हमारी तरह मजदूर बनना तय है।"

समर्थन नामक एक स्वयंसेवी-सामाजिक संगठन के क्षेत्रीय समन्वयक ज्ञानेंद्र तिवारी ने गाँव कनेक्शन को बताया, "हम गांव के लोगों के बीच शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।"

तिवारी ने कहा, "महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इच्छुक हैं और उन्होंने एक सामुदायिक स्कूल के गठन के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसका संचालन अभी शुरू ही हुआ है।"

सामुदायिक विद्यालय

यह अच्छी बात है कि कैसे गाँव की महिलाओं ने सामुदायिक स्कूल चलाने के लिए कदम बढ़ाया है और उनके बच्चों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलने का मौका मिलता है, जिसमें वे फंसी हुई हैं।

"यही कारण है कि हम पचास रुपये प्रति महीने का भुगतान कर रहे हैं जिसे हम अपने बच्चों को लड़ने का मौका देने में असमर्थ हैं। हमारा जीवन जलाऊ लकड़ी काटने, इकट्ठा करने और बेचने में लगभग पूरा हो गया है। हम अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर चाहते हैं, "गोविंदपुरा के फागुनिया आदिवासी ने गाँव कनेक्शन को बताया। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि सामुदायिक स्कूल काम करे ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर जुआरी और शराबी न बनें।"

सुबह नौ बजे करीब 30 बच्चे सरकारी माध्यमिक विद्यालय की कक्षाओं के बाहर बरामदे में जमा हो जाते हैं जहां सामुदायिक विद्यालय संचालित होता है और मोहिनी यादव आदिवासी बच्चों को पढ़ाती हैं।

पड़ोस के मुतवनकला गाँव की कॉलेज की मोहिनी जो कला से स्नातक कर रही हैं, सुबह 7 से 9 बजे तक बच्चों को पढ़ाती हैं। तिवारी ने कहा, "गांव की महिलाएं जो पैसे देती हैं, उसमें से मोहिनी को 2000 रुपये महीने का वेतन दिया जाता है।" स्वैच्छिक संगठन बच्चों को स्लेट, प्रतियां और अन्य स्टेशनरी प्रदान करता है।

सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञानेंद्र तिवारी ने बताया कि ग्राम विकास योजना 2022-23 के तहत गोविन्दपुरा में कुछ विकास लाने के लिए गैर लाभकारी संस्था काम कर रही है। उन्होंने कहा, "हम गोविंदपुरा को ग्राम पंचायत विकास योजना का हिस्सा बनाना चाहते हैं और हमें यकीन है कि अगर ऐसा होता है तो गाँव की गरीबी दूर हो सकती है।"

तिवारी ने आशा व्यक्त की कि विकास कार्यों में समुदाय को शामिल करना, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी पहल प्रदान करना और मनरेगा के माध्यम से नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना आदिवासी गांव को विकसित करने में मदद करेगा।