मध्यप्रदेश: कमलनाथ सरकार ने पेश किया अपना पहला बजट, ये हैं खास बातें...
लखनऊ। मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री तरुण भनोत ने राज्य का वर्ष 2019-2020 का बजट बुधवार को पेश किया। बजट में सभी की निगाहें कांग्रेस के उन वादों पर रही जो उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने वचन पत्र में कही थी। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव किया। केंद्र ने मध्य प्रदेश की दी जाने वाली राशि में 2700 करोड़ की कटौती की गई है।
बजट की अन्य प्रमुख घोषणाएं:
-भोपाल में आधुनिक लाइब्रेरी खोली जाएगी।
-स्कूल शिक्षा विभाग के लिए बजट में 24 हजार करोड़ का प्रावधान।
-मनरेगा के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
-पुलिस फोर्स को मजबूत बनाया जाएगा।
-साइबर पुलिस को नई तकनीक से लैस किया जाएगा।
-गृह विभाग के लिए 7635 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
-आवासहीनों को पट्टा दिया जाएगा।
-प्रदेश सरकार ने तीस लाख किसानों का कर्जा माफ किया।
-किसानों के लिए कृषक बंधु योजना शुरू होगी।
-बागवानी और प्रसंस्करण के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।
-अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्वीमिंग और फुटबॉल एकेडमी शुरू होगी।
-प्रदेश में तीन नए सरकारी महाविद्यालय शुरू होंगे।
-अल्पसंख्यक आयोग और मध्य प्रदेश वक्फ वोर्ड, हज कमेटी का अनुदान बढ़ाया गया।
-मंदिर की जमीनों को सरकारी निधि से विकसित किया जाएगा।
-नई गौशालाएं खोली जाएंगी।
-किसानों के बिजली के बिल आधे किए गए।
-इंदिरा ज्योति योजना से 100 यूनिट बिजली खपत पर 100 रुपए बिजली बिल आ रहा है।
प्रदेश के 2700 करोड़ रुपए किए कम
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा- केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के हिस्से के 2700 करोड़ रुपए कम किए। हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट के साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। इससे राज्य सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़े। अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कहा- बजट भाषण के पूर्व किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। वित्तमंत्री भनोट ने कहा- 2019-20 के लिए बजट भाषण में मिली खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद मात्र छह माह पुरानी सरकार ने राज्य को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाए हैं।