धान खरीद में बिचौलियों पर रोक लगाने के लिए जिला खरीद अधिकारी की होगी नियुक्ति 

Update: 2017-08-07 19:39 GMT
जिले स्तर पर जिला खरीद अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके इसलिए प्रदेश सरकार एक अक्टूबर से खरीफ वर्ष 2017-18 के लिए 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद करेगी। जिसमें सामान्य धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य 1550 प्रति कुन्तल और ग्रेड धान केा 1590 प्रति कुन्तल की दर से खरीदेगी। धान की खरीद में पारदर्शिता बनी रहे और किसानों को बिचौलियों से मुक्ति इसके लिए जिले स्तर पर जिला खरीद अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

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उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव राजीव कुमार ने यह आदेश सभी जिला अधिकारियों को जारी कर दिया है। धान क्रय केन्द्र खालने के लिए मण्डी, उप मण्डी, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब और मुख्य मार्ग के नजदीक की जगहों को प्राथमिकता की जाएगी। धान खरीद में किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो इसकी तैयारी करने का अभी से निर्देश जारी किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश में एक अक्टूबर 2017 से 31 जनवरी तक लखीमपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, आगरा, झांसी और चित्रकूट मंडल में और 1 नवंबर से 28 फरवरी, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई जिलों के साथ ही कानपुर, फैजाबाद, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर और इलाहाबाद में धान की खरीद की जाएगी।

धान खरीदने वाली सभी क्रय एजेन्सियों को एनआईसी की तरफसे विकसित किए गए साफ्टवेयर पर आनलाइन धान की खरीद सुनिश्चित करने को कहा गया है, इसके लिए सभी एजेंसियां को कम्प्यूटर, लैपटाप, आइपैड और इन्टरनेट कनेक्शन की सुविधा की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।

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धान क्रय केन्द्र किसानों को सरकार की तरफ से जारी किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत सभी जानकारी आसानी से मिल सके इसके लिए धान क्रय केन्द्रों पर एक बैनर लगाने का आदेश दिया गया है। इस बैनर में धान का समर्थन मूल्य, केन्द्र प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर, उप जिलाधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्रय एजेन्सियों के जिला अधिकारियों के मोबाइल नंबर और बैंक का नाम लिखा होना चाहिए।

धान क्रय केन्द्रों पर मंडी परिषद की तरफ से भी किसानों की सुख-सुविधा के आवश्यक तैयारियां करने का भी निर्देश जारी किय गया है। धान के सभी क्रय केन्द्रों पर 2 इलेक्ट्रानिक कांटा, नमी मापक यंत्र और पावर ड्रायर की भी व्यवस्था की जाएगी।

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