चंडीगढ (भाषा)। पंजाब सरकार ने नगर निगमों के पिछले तीन साल में हुए 10 करोड़ रूपये से अधिक की राशि के सभी कार्यों का तीसरे पक्ष से तकनीकी और वित्तीय ऑडिट कराने का फैसला लिया है।
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मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में स्थानीय शासन विभाग की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कार्यों में कमियों की पहचान करने और उसके अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए यह कदम उठाया गया है।एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी बैठक में शामिल हुए।
सरकार प्रतिष्ठित बाहरी कंपनियों से यह ऑडिट कराएगी। ऑडिट का काम 30 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा।सरकार ने क्षमता, जवाबदेही और गति बढ़ाने के लिए विभाग की सभी मुख्य सेवाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से ई गवर्नेंस की व्यवस्था करने का भी फैसला किया है।
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