आरबीआई ने रेपो रेट 0.25% घटाया, ईएमआई होगी सस्‍ती, NEFT और RTGS होगी मुफ्त

Update: 2019-06-06 06:44 GMT

लखनऊ। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) ने गुरुवार को ब्याज दरों का ऐलान किया। इसमें रेपो रेट में 0.25% कटौती की गई है। यह 6% से घटकर 5.75% हो गया है। रेपो रेट में कमी से सभी तरह के लोन सस्ते होंगे। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज हटा दिया है। इससे आम जनता को पूरा लाभ मिलेगा।

हालांकि, रेपो रेट में कमी का फायदा ग्राहकों को कब तक और कितना देना है ये पूरी तरह से बैंक पर निर्भर करता है। गौरतलब है कि रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है। आरबीआई देश के बैंकों को 5.75 प्रतिशत की दर पर कर्ज उपलब्ध कराएगा। रेपो रेट कम होने का सीधा असर आपकी ईएमआई और ब्‍याज दरों पर भी पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शक्तिकांत दास के आरबीआई के गवर्नर बनने के बाद यह लगातार तीसरी कटौती है।

आरबीआई ने पॉलिसी में रिवर्स रेपो रेट में भी बदलाव किया है। रिवर्स रेपो रेट 0.25 फीसदी घटाकर 5.50 फीसदी कर दिया गया है। हालांकि, सीपीआर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सीआरआर को 4 फीसदी पर ही रखा गया है। 

बीते वित्त वर्ष 2019 में बैंक डिपॉजिट ग्रोथ 10 फीसदी रहा, जबकि इसके मुकाबले क्रेडिट ग्रोथ 13 फीसदी रहा। एसबीआई जैसे बड़े बैंकों ने डिपॉजिट रेट में मामूली 25 आधार अंक (0.25%) की कटौती की है। नकदी किल्लत के कारण लोन की लागत बढ़ने की वजह से बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंकों ने अपने एमसीएलआर में बढ़ोतरी की है। 

जनता को मिलेगी राहत

रिजर्व बैंक ने बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज हटा दिया है। बड़े ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (RTGS) फंड ट्रांसफर और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) के लिए चार्ज हटा दिया है। शीर्ष बैंक ने ये कदम डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उठाया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी तक आरबीआई आरटीजीएस और एनईएफटी पर चार्ज वसूलता था। शीर्ष बैंक 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आरटीजीएस के लिए 25 रुपए और टाइम वैरिंग चार्ज लेता था। वहीं 5 लाख रुपए से अधिक के लिए ये बैंक 50 रुपए और टाइम वैरिंग चार्ज वसूलता था।

वहीं एनईएफटी के लिए बैंक 10 हजार रुपए तक की राशि पर 2.50 रुपए, 10 हजार रुपए से ज्यादा और 1 लाख रुपए तक की राशि पर 5 रुपए, एक लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक की राशि पर 15 रुपए और 2 लाख रुपए से ज्यादा की राशि पर 25 रुपए वसूलता है।

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