नई दिल्ली (भाषा)। कर विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार द्वारा एक प्रतिशत के अतिरिक्त अंतरराज्यीय कर को हटाने के प्रस्ताव से वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) सरल होगा और भ्रम समाप्त होगा।
राज्यसभा में इस सप्ताह आजादी के बाद देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार पर चर्चा होगी। इसके बीच सरकार ने प्रमुख विपक्षी दल की वस्तुओं की अंतरराज्यीय आवाजाही पर एक प्रतिशत के अतिरिक्त कर को हटाने की मांग स्वीकार कर ली है। इसके अलावा राज्यों को पहले पांच साल तक पूरे राजस्व नुकसान की भरपाई करने पर भी सहमति बनी है।
बीएमआर एंड एसोसिएट्स एलएलपी के भागीदार महेश जयसिंह ने कहा कि सरकार के अंतरराज्यीय आपूर्ति पर एक प्रतिशत का अतिरिक्त कर समाप्त करने के प्रस्ताव से जीएसटी सरल होगा। उनका मानना है कि इस कर से अंतरराज्यीय आपूर्ति पर व्यापक असर पड़ता। साथ ही इससे कंपनियों द्वारा भंडारगृह और लॉजिस्टिक्स पर निवेश का फैसला भी प्रभावित होता। विश्लेषकों का मानना है कि GST से देश की आर्थिक वृद्धि दर में दो प्रतिशत अंक का इजाफा होगा।
केपीएमजी के भागीदार एवं प्रमुख (अप्रत्यक्ष कर) सचिन मेनन ने कहा कि GDT में किए गए बदलावों से सरकार की इस विधेयक को पेश करने की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उन्होंने कहा, ‘‘उम्मीद है कि हमारे प्रतिनिधि राष्ट्र को आगे रखते हुए जिम्मेदारी वाले व्यवहार के साथ GST विधेयक को पारित कराएंगे।'' राज्यसभा में इस सप्ताह यह विधेयक विचार विमर्श के लिए सूचीबद्ध है।