लखनऊ। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैटों के लिए कोई भी आय सीमा न तय करने के मामले में अब लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसर फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको जवाब नहीं सूझ रहे हैं। वे अब कह रहे हैं कि इस बात को बुकलेट पर उल्लेखित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि शासनादेश तो बिना लिखे ही इन पर लागू होगा। मगर ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही है। माना जा रहा है कि अगर आय सीमा नहीं तय है तब अमीरों को पंजीकरण न कराने और उनको लाटरी में न शामिल करने का आधार क्या होगा। फिलहाल इस मामले में गड़बड़ी कर के 500 बेहतरीन फ्लैटों को अपात्रों के हवाले करने की सीधी तैयारी जारी है। एलडीए के आला अफसर इसमें साफ मिले हुए नजर आ रहे हैं।
प्राधिकरण ने शुक्रवार को सीजी सिटी परियोजना में 500 फ्लैटों की लांचिंग की। नौ टाइप के ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट लांच किये गये हैं। मगर जिनकी कीमत नौ लाख से शुरू होकर 18 लाख रुपये तक है। मगर इनकी कीमत के अनुरूप और श्रेणी के अनुरूप में इनमें कोई आय सीमा ही नहीं तय की गई है। जिससे अफसरों की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एलडीए कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष शिवप्रताप यादव ने कहा कि प्रशासन की नीयत में खोंट है। ये चहेतों को फ्लैट हवाले करने की साजिश की जा रही है। अगर आय सीमा ही नहीं होगी तो कानूनी तौर पर हम किसी को भी पंजीकरण से नहीं रोक सकेंगे। इसलिए इसको बुकलेट पर दर्ज किया जाना बहुत जरूरी था। मगर ऐसा नहीं किया गया। अब तय है कि रसूखदारों के हवाले ही ये फ्लैट कर दिये जाएंगे।
एलडीए के योजना के लिए जिम्मेदार प्रोजेक्ट अफसर एसई दुर्गेश श्रीवास्तव से बातचीत
सवाल: गरीबों की स्कीम में अगर आय सीमा नहीं होगी तब तो सभी लोग पंजीकरण करा लेंगे?
जवाब : नहीं आय सीमा का शासनादेश खुद ब खुद लागू रहेगा।
सवाल : अगर बुकलेट पर नियम दर्ज नहीं होगा तब लोगों को कानूनी तौर पर कैसे रोका सकेगा?
जवाब : नहीं कोई भी फार्म भर सकता है। इसका तोड़ निकाल लिया गया है।
सवाल : क्या तोड़ निकाला गया है?
जवाब : आप तिवारी जी एई से बात कर लीजिये वो आपको बता देंगे।
रिपोर्टर - ऋषि मिश्र
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