नई दिल्ली(भाषा)। केंद्र सरकार ने कहा है कि फिलहाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ज़रिए गरीबों को सस्ती कीमत पर दाल उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। लोकसभा में भावना पुंडलिकराव गवनी और अरविंद सावंत के पूरक प्रश्न के उत्तर में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि पीडीएस के जरिये गरीबों को सस्ता चावल और गेहूं दिया जाता है, कुछ राज्यों में किरासन तेल और कुछ राज्यों में चीनी भी बांटी जाती है।
उन्होंने कहा कि देश में दाल का उत्पादन काफी कम है इसके लिए हम आयात पर निर्भर हैं। हमने इस बारे में चर्चा की है कि क्या कुछ मात्रा में दाल पीडीएस के जरिये दी जा सकती है। लेकिन अभी पीडीएस के जरिये ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है। पासवान ने कहा कि हम किसानों से धान और गेहूं खरीदते हैं और वो जितना बेचना चाहे बेच सकते हैं। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक मात्रा में खरीद केंद्र खुले। रामविलास पासवान ने कहा कि अभी तक धान की खरीद 428 लाख टन हुई है जबकि गेहूं की खरीद 2014-15 में 280 लाख टन थी और अभी भी यह 280 लाख टन ही है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य सरकार से कहा है कि वो 6 महीने का राशन पहले ही ले लें। पीडीएस प्रणाली में अनियमितता का जिक्र करते उन्होंने कहा कि इस विषय पर कदम उठाये गए और 3 करोड़ 75 लाख बोगस राशन कार्ड पकडे भी गए हैं।