नई दिल्ली (भाषा)। केंद्र सरकार ने आज सभी राज्य सरकारों से कहा कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) सहित तीनों अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी से जुड़ी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपनी राय भेजें।
सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को लिखे गए एक पत्र में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने कहा कि केंद्र सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। DOPT ने कहा कि मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रस्तावित सिफारिशों पर तुरंत राज्य सरकार की राय भेजें और ये राय फैक्स के जरिए तीन अगस्त 2016 तक सकारात्मक रुप से भेजा जाना चाहिए। विभाग ने कहा, ‘‘यदि तीन अगस्त तक जवाब हासिल नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि राज्य सरकार अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण से जुड़े प्रस्तावों से सहमत है।''
देश में तीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं जिनमें IAS, IPS और भारतीय वन सेवा (IFOS) शामिल हैं। वेतन आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों और भारतीय राजस्व सेवा जैसी ग्रुप-ए की सेवाओं के अधिकारियों के लिए प्रवेश स्तर पर 56,100 रुपए प्रति माह के शुरुआती वेतन की सिफारिश की है।
केंद्र वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक आदेश जारी कर आयोग की लगभग सभी सिफारिशें लागू करने की अधिसूचना संबंधी आदेश जारी किया था। इसमें IAS, IPS और IFOS अधिकारियों के वेतन और इससे जुड़े मुद्दों के बाबत कार्रवाई के लिए DOPT को अधिकृत किया गया।